देहरादून। मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पहाड़ी मोटे अनाज यानी मडुआ (Millet) के 0.096 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की अनुमति मिलने से राज्य में मिलेट (Coarse Grains) उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने कृषि विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अवसर पर आयोजित “उत्तराखंड मिलेट्स भोज” में प्रतिभाग किया। इस दौरान मिलेट्स उत्पादों से भरपूर पारंपरिक व्यंजनों के स्टाल्स का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में उत्पादित होने वाला पारंपरिक मोटा अनाज मिलेट्स का भरपूर स्रोत है। मडुआ, पौष्टिकता से भरपूर होता है। किसानों से खरीद कर मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बच्चों और लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हाल में ही भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड के मोटे अनाज (मडुआ) के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दी गई है। मडुआ के प्रोक्योरमेंट की यह अनुमति फसल वर्ष 2022-23 के लिए दी गई है। मडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3578 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित है। यह राज्य सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयास सिद्ध होगा। किसानों की आय में भी इजाफा होगा।
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इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कृषि मंत्री गणेश जोशी, विधायक राजपुर खजान दास,पूर्व विधायक मुकेश कोहली, सचिव कृषि वी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम,अपर सचिव कृषि रणवीर सिंह चौहान,निदेशक कृषि गौरी शंकर समेत अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
