मोदी की बायोपिक

सुप्रीम कोर्ट का EC को निर्देश, मोदी की बायोपिक देखने के बाद प्रतिबंध पर लें फैसला

1090 0

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी पर बनी बायोपिक देखने और उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर 19 अप्रैल तक फैसला लेने के लिए कहा है।अदालत ने आयोग से कहा है कि वह अपना जवाब 22 अप्रैल तक एक सीलबंद लिफाफे में दे।

ये भी पढ़ें :-हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने किया प्रचार, कहा – पत्नी के हर कदम में उनके साथ हूं 

आपको बता दें चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए ये फिल्म पर रोक लगाई थी। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है जो किसी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों का पोषण करती हो।

ये भी पढ़ें :-राहुल गांधी से ये एक्ट्रेस ने किया प्यार का इजहार, सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट 

जानकारी के मुताबिक विपक्ष लगातार फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर रहा था क्योंकि उसका कहना है इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। फिल्म की रिलीज से एक पार्टी या व्यक्ति विशेष के प्रति मतदाता प्रभावित होंगे। इस लिए उच्चतम न्यायालय ने चकुनाव आयोग से कहा है कि वह विवेक ओबेरॉय अभिनीत पीएम मोदी की बायोपिक को देखे और इस बाता का निर्णय ले कि उसपर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं।

 

Related Post

चुप्पी रहस्यमय

बीजेपी अध्यक्ष के 250 आतंकी मारे जाने के दावे पर उनके गुरु चुप्पी क्यों साधे हुए हैं – मायावती

Posted by - March 5, 2019 0
लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा अध्यक्ष के एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे जाने के दावे पर हमला बोला…

बच्चों को लेकर सिनेमा घर गए तो दिखाना पडे़गा बर्थ सर्टिफिकेट

Posted by - July 1, 2021 0
सिनेमेटोग्राफ (अमेंडमेंट) एक्ट 2021 से बॉलीवुड समेत पूरे भारत में फिल्म उद्योग में खलबली है। इस अमेंडमेंट का मतलब है…

पितृ पक्ष के दौरान न करें ये काम, नही छिन जाएंगी खुशियां

Posted by - September 6, 2019 0
लखनऊ डेस्क। आश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्धपक्ष या पितृ पक्ष कहलाता है। इस दौरान मृत्यु प्राप्त व्यक्तिों की मृत्यु तिथियों के…
अजय देवगन

CAA पर अजय देवगन ने तोड़ी चुप्पी, बोले- वह मेरी फिल्म ‘तानाजी’ को कर देंगे बैन …

Posted by - December 26, 2019 0
मुंबई। नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर बॉलीवुड सितारे लगातार अपनी राय रख रहे हैं। कोई इस कानून का समर्थन…