देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क टैबलेट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर फैसला हुआ है। जिसके तहत 10 साल अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानेदय 3000 रुपये और 10 साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया जाएगा। इसके साथ आशा वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी है। आशा वर्कर्स को हर महीने साढ़े छह हजार रुपए दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि को लेकर भी फैसला हुआ। विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत किया गया है।
बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि निशुल्क टैबलेट योजना से सरकारी स्कूलों में 10 वीं और 12 वीं में पढ़ने वाले 1,59,015 विद्यार्थी और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 1,15,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि टैबलेट की खरीद के लिए एक समिति गठित की गई है।
500 पंचायत भवनों का होगा निर्माण
500 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। जिसमें 10 लाख मनरेगा मद से 25 प्रतिशत पंचायत अनुदान मद से और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। कैबिनेट में अगले खरीफ सत्र पर भी मुहर लगा दी गई है। मंत्रिमंडल ने एक अन्य निर्णय में हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद राज्य को अपनी सेवाएं देने का बांड भरने वाले छात्रों की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी और तय किया गया कि इस संबंध में कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
