टेक डेस्क। आर्थिक संकट से गुजर रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के करीब 54 हजार कर्मी अपनी नौकरी खो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी यह फैसला लिया जा सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में चल रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कंपनी के बोर्ड ने यह प्रस्ताव रखा है।
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आपको बता दें कंपनी बोर्ड ने मार्च की बैठक में सरकार द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ पैनल के दस में से तीन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। वहीं टेलीकॉम डिपार्टमेंट (डीओटी) नहीं चाहता कि चुनाव से पहले कर्मचारियों की छंटनी हो।वहीं बीएसएनएल के आर्थिक संकट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया रिपोर्टस के हवाले से कहा है कि बीएसएनएल की दुर्दशा के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है।
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जानकारी के मुताबिक कंपनी की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए कुछ अहम कदम भी उठाए जाएंगे। इसी के तहत बीएसएनएल बोर्ड ने पैसों की बचत के लिए कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 साल करेगी। साथ ही स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (Vrs) के लिए भी उम्र सीमा 50 वर्ष की जाएगी। गौरतलब है कि कंपनी में अभी 171000 कर्मचारी कार्यरत है।
