लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे से लौट कर शाम को प्रदेश कैबिनेट की बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री (CM Yogi) के सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय की संभावना है। यह नियमित बैठक होगी इसमें मंत्रियों को उपस्थित रहना है।
नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुए एक साल पूरे हो गए हैं। इन शहरों में कमिश्नरेट के परिणाम सकारात्मक रहे हैं और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार इसे अन्य शहरों में लागू करने पर विचार कर रही है।
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बैठक में वाराणसी व कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर भी विचार संभव है। इसके अलावा गृह, औद्योगिक विकास, आवास, नगर विकास, खाद रसद, उच्च शिक्षा, आबकारी व स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े करीब एक दर्जन प्रस्ताव पर कैबिनेट विचार करेगी।
उल्लेखनीय है कि नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुए एक साल पूरे हो गए हैं। बताया जाता है कि कमिश्नरेट के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। पुलिस को अधिकार मिले तो कानून-व्यवस्था बेहतर हुई। अपराधियों पर नकेल कसने में आसानी हुई और महिला अपराध में भी कमी आई। दोनों शहरों में बीते कई वर्षों की अपेक्षा 2020 में हर तरह के अपराध में कमी दर्ज की गई। इसके बाद कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट लागू करने का खाका शासन तैयार कर लिया गया था।
अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, अनुशासन और ट्रैफिक सुधार की वजह से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को कामयाब बताया जा रहा है। इसे देखते हुए अब कुछ और शहरों में यह सिस्टम लागू करने पर भी विचार चल रहा है। लखनऊ और नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम 15 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। इसके बाद से अपराध की घटनाओं में काफी कमी आई है।
लखनऊ में जहां हत्या की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले करीब आधी रह गई हैं, वहीं डकैती की घटनाएं भी एक चौथाई हो गईं। इसके अलावा वाहन चोरी और महिला अपराध की घटनाओं में भी भारी कमी दर्ज की गई है। लखनऊ में 15 जनवरी से 14 जुलाई के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले तीन साल की तुलना में अपराधों में काफी कमी आई है।
लूट, डकैती और चोरी की घटनाओं के कम होने के साथ सामानों की बरामदगी 89 प्रतिशत से अधिक रही। जबकि 2019 में यह 19.37 प्रतिशत और 2018 में 24 प्रतिशत था। पिछले साल के मुकाबले दो गुना से अधिक बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 107, 116 के तहत पिछले साल के मुकाबले 10 गुना अधिक लोग पाबंद किए गए।
