नई दिल्ली/देहारादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी vने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और पहाड़ी राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने उत्तराखंड को दी गई वित्तीय सहायता के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया और बैठक के दौरान जीएसटी सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उन्हें बधाई दी। धामी ने राज्य की कठिनाइयों पर ज़ोर देते हुए कहा कि राज्य के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूभाग, उच्च वर्षा और तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी को देखते हुए उत्तराखंड में शहरी जल निकासी प्रणालियों को उन्नत करना अत्यावश्यक है।
उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य के सबसे अधिक वर्षा प्रभावित दस ज़िलों में वर्षा जल निकासी में सुधार के लिए कुल 8,589.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं। उन्होंने केंद्र से इन परियोजनाओं को पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत अधिकृत करने का अनुरोध किया।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) को शीघ्र स्वीकृत करने पर ज़ोर दिया। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये और जल आपूर्ति सुधार के लिए 800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव अभी भी अनुमोदन के लिए लंबित हैं, जबकि उत्तराखंड जलवायु लचीलापन विकास परियोजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सीमा को 2023-2024 से बढ़ाकर 2025-2026 करने के साथ ही, धामी ने चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी अनुमोदन का अनुरोध किया। इनमें जल एवं स्वच्छता शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (2,000 करोड़ रुपये), बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना-III (DRIP-III) (424 करोड़ रुपये), उत्तराखंड जलवायु लचीला अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली विकास (3,638 करोड़ रुपये) और उत्तराखंड विद्युत वितरण विश्वसनीयता सुधार परियोजना (1,566 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
धामी (CM Dhami) ने कहा, “ये परियोजनाएँ राज्य के बुनियादी ढाँचे, जल संसाधनों, ऊर्जा प्रणालियों और सार्वजनिक सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगी।” वित्त मंत्री सीतारमण ने मुख्यमंत्री को केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
