2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सभी कील कांटे दुरूस्त करने में जुटी हुई है, इस बीच पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने फैसला किया है कि सपा-बसपा सरकार में धरना प्रदर्शन के वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक मुकदमें वापस लिए जाएंगे। सपा और बसपा सरकार के वक्त 5000 से अधिक मुकदमें दर्ज किए गए थे जिन्हें वापस लिया जाएगा, जुलाई तक केस वापस लेने की कवायद शुरू होगी।
बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक में कई पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। यूपी सरकार इसके पहले भी अपनी पार्टी के नेताओं मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के मुकदमें वापस लेने को लेकर न्याय विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। इस मुद्दे पर क़ानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि ये सतत प्रक्रिया है। ऐसे मुक़दमे को राजनीतिक द्वेष की वजह से या आंदोलन के चलते दर्ज किए गए थे। उनका परीक्षण कर हम ऐसे मुक़दमे वापस ले रहे है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी।
यूपी सरकार इसके पहले भी अपनी पार्टी के नेताओं मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के मुकदमें वापस लेने को लेकर न्याय विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। सरकार चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को खुश करना चाहती है। आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगियों को साधने के लिए बीजेपी जुट गई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दल अपना दल (Apna Dal) को जौनपुर और मिर्जापुर की सीट दे सकती है।
केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश बीजेपी ने अपना दल को दो सीटें देने का निर्णय किया है।हालांकि पार्टी औपचारिक घोषणा की जगह सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्षों की सूची जारी करेगी। यानी बीजेपी 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जबकि अपना दल को दो सीट मिलेगी।
कहा यह भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में प्रस्तावित फेरबदल में भी अपना दल को जगह दी जा सकती है। बता दें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जगह नहीं दी गई थी। जानकार बता रहे हैं कि प्रस्तावित कैबिनेट फेरबदल में एक बार फिर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है।
