लखनऊ। भागीदारी संकल्प मोर्चा ने राजधानी से मोदी व योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बिहार, बंगाल और फिर यूपी में भाजपा को धूल चटाने की बात करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि कि विगत दिसम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया गया। इसके बाद भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में बलिया, पड़रौना (कुशीनगर) व गाजीपुर मे बड़ी रैलियां आयोजित की गयी। रैलियों मे गरीबों मजलूमों का अपार स्नेह मिला रैली का सफल आयोजन हुआ।
भागीदारी संकल्प मोर्चे को मजबूत करने के लिए और गरीबों पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय वंचित समाज पार्टी भी हाथ मिला रही है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरन कश्यप है भागीदारी संकल्प मोर्चा उनका हृदय से स्वागत करता है।
आजादी के 70 वर्षो के बाद भी दलितों के आरक्षण का कोटा पूरा नही हुआ
पूर्व मंत्री राजभर ने कहा कि बात तो सभी दल गरीबों की ही करते हैं। दलितो पिछड़ों के विकास की बात करते हैं। अल्प संख्यकों के मशीहा बनते है किन्तु आजादी के 70 वर्षो के बाद भी दलितों के आरक्षण का कोटा पूरा नही हुआ। दलितों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान नही हो पाया। पिछड़ो के आरक्षण का कोटा 27 प्रतिशत है। परन्तु अभी तक केन्द्र में मात्र 6 प्रतिशत लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल सका है। जब कि उनकी संख्या 52 प्रतिशत से भी अधिक है और अब तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त ही कर दिया गया है। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। दलितों पिछड़ो को नौकरियों में उच्च पदों पर जाने से रोका जा रहा है। केन्द्र सरकार की बदनीयती के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय में दलितों पिछड़ो के पक्ष को ठीक से नही रखा गया जिसकी वजह से पदोन्नति में आरक्षण का उच्चतम न्यायालय ने राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा की यह मांग है कि केन्द्र सरकार कानून बनाकर आरक्षण को पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल करे एवं बैकलाग द्वारा कोटा पूरा करे।
वर्तमान सरकार बड़ी चतुराई से वंचितों को नौकरियों में जाने से रोकने के लिए सरकारी विभागों को प्राईवेट हाथों में बेंच रही है रेल और हवाई अड्डो को बड़े- बड़े उद्योगपतियों को दिये जा रहे है। एचएएल और ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक कम्पनियों को बेंचने की मंशा से घाटे में लाया जा रहा हैं। एलआईसी मे सरकार अपनी हिस्सेदारी बेंच रही है। देश को आर्थिक रूप से तबाह किया जा रहा है।
भारत दुनिया का पहला देश है जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य को भी प्राईवेट क्षेत्र को दिया जा रहा है
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। पढ़ाई नही हो रही है। बच्चों को मिड-डे मिल में उलझाये रखा गया है। सरकारी स्कूलों का काम सिर्फ खिचड़ी पकाने- खिलाने तक ही रह गया है। प्राथमिक स्कूल ही शिक्षा की नींव है और साजिश के तहत इसे बर्बाद किया जा रहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा की यह चाहत है कि समूचे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक हो चाहे वह सरकारी स्कूल हो या प्राईवेट। भाजपा सरकार गरीबों – पिछड़ों को कर्मकाण्डों व अंधविश्वासों में उलझा रही है। नौकरी की बात नही कर रही है। कल कारखानों का निर्माण नही किया जा रहा है सिर्फ बांटो और राजनीति करो की नीति अपनायी जा रही है। भाजपा सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकाश किन्तु थानों में जिलो में व अन्य सभी पदो पर दलितों पिछड़ों को पोस्टिंग से वंचित रखा गया है। भारत दुनिया का पहला देश है जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य को भी प्राईवेट क्षेत्र को दिया जा रहा है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति देने में भी भेदभाव कर रही है। 2019-20 में सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या लगभग 7 लाख थी और पिछडे वर्ग की संख्या 21 लाख। किन्तु सामान्य वर्ग को 609 करोड बजट आवंटित किया और पिछडे वर्ग को मात्र 600 करोड जब कि संख्यानुपात के हिसाब से पिछड़े वर्ग को 2070 करोड का बजट आबण्टित किया जाना चाहिए था। पिछडे वर्ग को विभिन्न पाठय्क्रमों में 10 से 30 हजार रुपए शुल्क क्षतिपूर्ति दी जा रही है जब कि सामान्य वर्ग के सभी छात्रों को सभी पाठ्यक्रमों में 50 हजार रुपए दिए जा रहें है। यह सरकार पिछडा वर्ग एवं दलित विरोधी है। भागीदारी संकल्प मोंर्चा की यह चाहत है कि दलितों पिछड़ों को भी सामान्य वर्ग की ही तरह सभी पाठ्यक्रमों में 50 हजार रूपये शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप मे दिये जायें।
जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का नारा है- जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी।
