नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi government) अगले साल मार्च तक सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क, पानी की पाइपलाइन, सीवरेज नेटवर्क और ड्रेनेज कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। दिल्ली सचिवालय (Delhi Secretariat) में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ अनाधिकृत कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।
अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में चल रहे सभी विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। बैठक में संबंधित अधिकारियों ने केजरीवाल को अवगत कराया कि मार्च 2023 तक सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर, सड़क, पानी की पाइप लाइन और नालियों को विकसित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनाधिकृत कॉलोनियों में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्तम गुणवत्ता की हो और वहां रहने वाले निवासियों को बिना किसी परेशानी के सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा संचालित की जा रही सड़कों और नालों की प्रगति को भी लिया गया।
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उन्होंने 459 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं जबकि 278 निर्माणाधीन हैं। विभाग द्वारा कुल 1,845.73 किलोमीटर की लंबाई में 18,340 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, इनमें से कुल 1,542.43 किलोमीटर में से 15,638 सड़कों का निर्माण किया गया है। कुल 303.19 किलोमीटर की 2,702 सड़कें निर्माणाधीन हैं। विभाग द्वारा कुल 3,052.41 किलोमीटर के 30,606 नालों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया, 2,661.23 किलोमीटर की लंबाई के 27,576 नाले पूरे हो चुके हैं और कुल 391.18 किलोमीटर की लंबाई के लिए 3,030 नाले निर्माणाधीन हैं।
