नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा वार किया है। मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 15 इनकम टैक्स अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया है। जिन टैक्स अधिकारियों के खिलाफ अनियमितता के आरोप हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से टैक्स अधिकारियों की ओर से उत्पीड़न करने पर चिंता जताई थी। इस नियम के तहत हुई कार्रवाई- सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 के नियम 56(J) के तहत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पर पहुंच चुके अधिकारियों की सर्विस सरकार समाप्त कर सकती है।
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केंद्र सरकार उन अधिकारियों को नोटिस और तीन महीने के वेतन-भत्ते देकर घर भेज सकती है। ऐसे अधिकारियों के काम की हर तीसरे महीने समीक्षा की जाती है। अगर उन पर भ्रष्टाचार या अक्षमता/अनियमितता के आरोप पाए जाते हैं तो जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है।
केंद्र सरकार के पास यह ऑप्शन कई सालों से मौजूद है, लेकिन इस पर गंभीरता से कारवाई नहीं की जाती थी। इस नियम में अब तक ग्रुप ए और बी के अधिकारी ही शामिल थे। अब ग्रुप सी के अधिकारी भी इसमें आ गए हैं।
