लखनऊ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर की पूर्व संध्या पर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा से शक्ति भवन उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर एक जनहित प्रस्ताव के माध्यम से यह मांग उठायी है कि बिजली बचत के लिए बांटे गये एलईडी बल्ब जो गारंटी अवधि में खराब हो गए हैं। उन्हें बदलवाया जाय क्यों की पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बाटे गए एलईडी बल्ब खराब हुए हैं। उन्हे उपभोक्ता बदलवाने के लिए चक्कर लगाता रहता है।
उपभोक्ता परिषद् ने प्रदेशों का एक तुलनात्मक आंकड़ा भी ऊर्जा मंत्री के सामने पेश किया
उपभोक्ता परिषद् ने अनेकों प्रदेशों का एक तुलनात्मक आंकड़ा भी ऊर्जा मंत्री के सामने पेश किया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि(ईईएसल) द्वारा बांटे गये एलईडी बल्बों के खराब होने का मामला सुर्खियों में है। उजाला स्कीम के तहत वितरित किये गये एलईडी बल्वों का हाल बुरा है।एक अध्यन में बिगत दिनों जो खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तय मानक मूल्यांकित दोष 1 प्रतिशत से ज्यादा 1.90 प्रतिशत निकला। उपभोक्ता परिषद का मानना है कि सरकार ने यह अध्ययन एक निजी कल्सलटेन्ट कम्पनी पीडब्लूसी से कराया है।
राहुल गांधी का ‘रेप इन इंडिया’ वाली टिप्पणी पर माफी मांगने से इंकार
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एलईडी बल्वों के खराब होने की घटना चिन्ताजनक
इसकी तकनीकी आडिट करा ली जाय। स्वतः चौंकाने वाला मामला सामने आयेगा। इसके साथ ही यदि पारदर्शी तरीके से किसी उच्च स्तरीय सरकारी एजेन्सी से कराया होता। तो उत्तर प्रदेश में खराब एलईडी बल्बों का प्रतिशत कहीं ज्यादा निकलता। फिर भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एलईडी बल्वों के खराब होने की घटना चिन्ताजनक है। उपभोक्ता परिषद ने केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि ईईएसएल कम्पनी द्वारा वितरित किये एलईडी बल्व व लगवाये जा रहे स्मार्ट मीटर की सी0ए0जी0 से तकनीकी आडिट करायी जाये। पूरे देश के 35 राज्यों/संघ राज्यों में 28 जून 2019 तक 35 करोड़ 16 लाख से अधिक एलईडी बल्व ईईएसएल कम्पनी द्वारा बांटे गये हैं। उसमें देश के उन राज्यों जिसमें 1 प्रतिशत से अधिक एलईडी बल्व खराब हुये उनकी स्थिति चौंकाने वाली है।
राज्य विफलता दर प्रतिशत में
संघ राज्य क्षेत्र 1 प्रतिशत
हरियाणा 1.20 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ 1.40 प्रतिशत
गुजरात 1.60 प्रतिशत
जम्मू व कश्मीर 1.70 प्रतिशत
बिहार 1.70 प्रतिशत
झारखण्ड 1.70 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश 1.90 प्रतिशत
मध्य प्रदेश 1.90 प्रतिशत
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद् दवारा सौंपे गए प्रस्ताव पर उसी समय पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन को अबिलम्ब कार्यवाही के लिए भेज दिया। इसके साथ ही यह आश्वासन दिया कि गारंटी अवधि में खराब हुए सभी एलईडी बल्ब उपभोक्तओं के बदलवाए जाएगें कोई उदासीनता बर्दास्त नहीं की जाएगी। सरकार के लिए उपभोक्ता सेवा सबसे बड़ी प्रथिमकता में से एक है ।
