मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने पिछली सपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें बच्चों के साथ भेदभाव करती थीं। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक रखी थी।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मार्च 2017 में जब हम लोग आए तो देखकर आश्यचर्यचकित हो गये कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गयी ही नहीं थी। फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप भेजने का काम किया था। यह उन बच्चों के साथ अन्याय था। हमारी सरकार आने के बाद उन्हें यह सुविधा प्रदान की गयी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यह बातें मेधावी छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की 458.66 करोड़ की धनराशि ऑनलाइन भेजने के अवसर पर कही।
उन्होंने कहा कि जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हों, उन लोगों के द्वारा यह सीधे-सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षडयंत्र किया गया।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्ष के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो या अन्य सभी बच्चों के लिए योजनाएं हों, समय से पारदर्शी तरीके से पहुंचाई गयी हैं। अभ्युदय योजना के तहत बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है।
उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि जल्द ही अभ्युदय योजना को समाज कल्याण विभाग सभी जिलों में लागू करे। अभ्युदय योजना अभी तक 18 जिलों में ही संचालित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तकनीक का उपयोग करें। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें। उस फील्ड से जुड़े विशेषज्ञों को रखने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज 12 लाख 17 हजार 631 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। 458 करोड़ 66 लाख रुपये शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई गयी है। उन सभी युवा साथियों को बधाई। गत दो अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने लगभग 57 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप की किस्त भेजी थी। कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में हमारे स्कूल कॉलेज शुरू नहीं हो पाए थे। देर से दाखिला होने के कारण सरकार के पास पूरी संख्या नहीं आ पायी थी। इसके कारण हम लोगों को स्कॉलरशिप को अलग-अलग किस्तों में भेजना पड़ रहा है। इस स्कॉलरशिप योजना से बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलती थी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना उद्देश्य है। इसके लिए सरकार अपनी ओर से सभी प्रयास करती थी। इसके लिए जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। उसने शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाएं।
दिसंबर से मार्च तक स्मार्ट फोन एवं टैबलेट
राज्य सरकार दिसंबर से मार्च तक बच्चों को स्मार्ट फोन एवं टैबलेट बांटने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के बच्चों को अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। राज्य सरकार इसी दिसंबर महीने में युवा छात्रों के लिए स्मार्ट फोन एवं टैबलेट वितरण करने की बड़ी कार्ययोजना पर काम कर रही है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को यह लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समय पर उनके नाम अपलोड हों। उन्हें एक निश्चित योजना के तहत दिसंबर से लेकर मार्च तक स्मार्ट फोन एवं टैबलेट देने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। इसे हमें निरंतर आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार कल्याणकारी योजना में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
