लखनऊ: प्रदेश के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (Minister of Energy Resources) अरविंद कुमार शर्मा (AK Sharma) ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (Yogi Government) के गठन के पश्चात बुधवार को ऊर्जा विभाग की अपनी पहली बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को प्रदेश सरकार की मंशानुरूप उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर उस पर कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि गर्मी में उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए अभी से विद्युत सुधार पर कार्य किया जाए। साथ ही आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर लाइन हानियों को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।ऊर्जा मंत्री आज शक्ति भवन में प्रदेश की विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली, लाइन लास, विद्युत चोरी एवं उपभोक्ताओं तथा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि 3 महीने की कार्ययोजना बनाकर लाइन लास को कम किया जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ कार्मिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए इनके नियमित प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए। राजस्व वसूली को बढ़ाने के साथ मीटरिंग, बिलिंग एवं कलेक्शन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपकेंद्र, फीडर एवं ट्रांसफार्मर का लोड चेक करने के साथ ही यहां से हो रही बिजली खपत की रिपोर्ट भी तैयार की जाए, जिससे विद्युत आपूर्ति एवं इसके सापेक्ष हो रही राजस्व वसूली की प्रगति का आंकलन किया जा सके।
ऊर्जा मंत्री ने चेयरमैन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एम देवराज को निर्देशित किया कि लाइन हानियों को कम करने के लिए बिजली चोरी पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा शत-प्रतिशत बिलिंग की व्यवस्था पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी की भांति ही लखनऊ में भी भूमिगत केबलिंग करायी जाय। विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएं, जिससे कि आने वाले समय में प्रदेश को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों एवं इसकी प्रभावित क्षमता को प्राथमिकता पर दूर करने के निर्देश दिए।
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उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बैठक में बताया कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसील/ब्लाक स्तर पर साढे़ 21 घंटे, जिला एवं नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे तथा बुंदेलखंड को 20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। लाइन हानियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल डिस्काउंट में लाइन हानियां ज्यादा है, जिसे शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक कुमार सिन्हा, प्रबंध निदेशक पावर कारपोरेशन पंकज कुमार, विशेष सचिव ऊर्जा भवानी सिंह एवं अनिल कुमार के साथ विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
