नई दिल्ली: असम (Assam) और मेघालय (Meghalaya) के बीच अब 50 साल पुराना विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की उपस्थिति सुलझ गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा (Hemant Biswa Sarma) और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Konrad Sangma) ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ इन राज्यों के अन्य अधिकारियों और एमएचए के अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
गृह मंत्रालय द्वारा जांच और विचार के लिए 31 जनवरी को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा शाह को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दो महीने बाद असम और मेघालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। असम और मेघालय की सरकारें 884 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 “अंतर के क्षेत्रों” में से छह में अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव लेकर आई थीं।
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36.79 वर्ग किमी भूमि के लिए प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार, असम 18.51 वर्ग किमी और शेष 18.28 वर्ग किमी मेघालय को देगा। असम और मेघालय के बीच समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बहुत लंबे समय से लंबित है। लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद की शुरुआत 1972 में हुई थी जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। नए राज्य के निर्माण के लिए प्रारंभिक समझौते में सीमाओं के सीमांकन के विभिन्न रीडिंग के परिणामस्वरूप सीमा मुद्दे आए।
