देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को वास्तविकता बना दिया है: जगदीप धनखड़

देहारादून। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने सोमवार को खुशी व्यक्त की और कहा कि यह एक शुभ दिन है क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता (UCC) को वास्तविकता बना दिया है। उपराष्ट्रपति ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों के पांचवें बैच के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी उद्घाटन किया। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, “आज, एक बहुत ही शुभ संकेत हुआ है। और वह शुभ संकेत है, जो संविधान के निर्माताओं ने संविधान में, विशेष रूप से भाग 4 – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्पना और निर्देश दिया था। संविधान के निर्माताओं ने राज्य को इन निर्देशक सिद्धांतों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया। उनमें से कुछ को साकार किया गया है, लेकिन एक साकार अनुच्छेद 44 है।”

उन्होंने (Jagdeep Dhankhar) कहा, “भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यह आदेश देता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हम सभी आज खुशी के मूड में हैं। भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से सदी के अंतिम चौथाई की शुरुआत हो गई है, देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को वास्तविकता बना दिया है। एक राज्य ने यह कर दिखाया है। मैं सरकार की दूरदर्शिता की सराहना करता हूं। अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करके संविधान के संस्थापकों के सपने को साकार करने के लिए, और मुझे यकीन है कि यह केवल समय की बात है इससे पहले कि पूरा देश इसी तरह के कानून को अपनाए,” उन्होंने कहा।

कुछ लोगों द्वारा समान नागरिक संहिता के विरोध पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “कुछ लोग, मैं कहूंगा कि अज्ञानता के कारण, इसकी आलोचना कर रहे हैं। हम उस चीज की आलोचना कैसे कर सकते हैं जो भारतीय संविधान का आदेश है? हमारे संस्थापक पिताओं द्वारा दिया गया आदेश। ऐसा कुछ जो लैंगिक समानता लाना है। हम इसका विरोध क्यों करते हैं? राजनीति ने हमारे दिमाग में इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि यह जहर बन गई है। राजनीतिक लाभ के लिए, लोग बिना किसी चिंता के, एक पल के लिए भी, राष्ट्रवाद को त्यागने में संकोच नहीं करते हैं। कोई भी समान नागरिक संहिता के प्रचार का विरोध कैसे कर सकता है? आप इसका अध्ययन करें। संविधान सभा की बहसों का अध्ययन करें, अध्ययन करें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार ऐसा संकेत दिया है।”

अवैध प्रवासियों से उत्पन्न सुरक्षा खतरे को रेखांकित करते हुए, धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने जोर देकर कहा, “हमें चुनौतियों को देखना होगा। और राष्ट्र के लिए चुनौती यह है कि लाखों अवैध प्रवासी हमारी भूमि पर रह रहे हैं। लाखों! क्या यह हमारी संप्रभुता के लिए चुनौती नहीं है? ऐसे लोग कभी भी हमारे राष्ट्रवाद से जुड़े नहीं रहेंगे। वे हमारे संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए करते हैं। वे हमारे लोगों के लिए नौकरियों में लगे हुए हैं। मैं सरकार में सभी से इस पर गंभीरता से विचार करने की अपेक्षा करता हूं। इस समस्या और इसके समाधान में एक दिन की भी देरी नहीं की जा सकती। एक राष्ट्र लाखों की संख्या में अवैध प्रवासियों को कैसे सहन कर सकता है? वे हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हैं क्योंकि वे हमारी चुनावी प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारे सामाजिक सद्भाव और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं।”

युवाओं के लिए अवसरों की बढ़ती संख्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “इस देश के लोगों ने पहली बार विकास का स्वाद चखा है क्योंकि अब उनके घर में शौचालय है, रसोई में गैस कनेक्शन है, इंटरनेट, सड़क संपर्क और हवाई संपर्क है। उन्हें पाइप से पानी और स्वच्छ पेयजल मिलने वाला है। 40 मिलियन लोगों को पहले ही किफायती आवास मिल चुके हैं। जब आप ऐसी स्थिति का अनुभव करते हैं, तो आप एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र बन जाते हैं।”

“लोगों की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं; अब हर कोई सब कुछ चाहता है। लोगों के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि चूंकि प्रगति की नदी इतनी बह चुकी है, इसलिए हम दुनिया में नंबर एक होंगे और सबसे पहले, वे खुद को उस स्थिति में देखते हैं। मुझे कुछ चिंता है कि हमारे युवा अभी भी सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग कक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं। वे एक खांचे में फंसे हुए हैं। वे सरकारी नौकरी से आगे नहीं सोच सकते। उन्हें यह समझना चाहिए कि आज अवसरों की टोकरी लगातार बढ़ रही है,”

उन्होंने (Jagdeep Dhankhar) कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा, “लोग इसकी सराहना नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा कि देश में आकांक्षी जिले होने चाहिए, तो उनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। ये वे जिले थे जहाँ कोई अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट नहीं बनना चाहता था, कोई एसपी नहीं बनना चाहता था, और विकास गायब था। उन्होंने खुद पर यह जिम्मेदारी ली कि पूरा देश पिरामिड नहीं बल्कि पठार जैसा होना चाहिए। इसका नतीजा क्या हुआ? आकांक्षी जिलों की पहचान की गई। आज, बदलाव 180 डिग्री पर आ गया है।”

उन्होंने कहा, “भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले दशक में भारी आर्थिक उछाल, तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास, गहरी तकनीकी पैठ, युवाओं के लिए सकारात्मक नीतियों को दर्ज किया है और इसका नतीजा यह हुआ है कि उम्मीद और संभावना का माहौल बना है।”

हमारी सभ्यता में संवाद और विचार-विमर्श के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, “हमारी संस्कृति कहती है कि बिना बहस के किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। मैं इस पर दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। दुनिया समस्याओं का सामना कर रही है, जिनमें से कुछ प्रकृति में अस्तित्वगत हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या रूस और यूक्रेन या इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष। लेकिन आखिरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री ने संकेत दिया, समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही होता है। क्या हम इस समय इस तरह से काम कर रहे हैं? क्या हमने बहस और संवाद के लिए जगह नहीं छोड़ी है, जिससे व्यवधान और अशांति खत्म हो जाए? क्या हमने आम सहमति बनाने के लिए जगह नहीं छोड़ी है, जिससे टकरावपूर्ण रुख अपूरणीय हो जाए?”

उन्होंने कहा, “संविधान सभा के समक्ष कई विभाजनकारी मुद्दे, विवादास्पद मुद्दे और बड़ी असहमतियां थीं, लेकिन भावना में कभी कोई अंतर नहीं था। कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए बातचीत की गई, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया गया और संवाद, बहस, चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से बाधाओं को दूर किया गया। विचार किसी बिंदु पर लाभ कमाने का नहीं था, बल्कि विचार एक आम सहमति, एक सर्वमान्य दृष्टिकोण पर पहुंचने का था, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो समावेशिता, सहिष्णुता, अनुकूलनशीलता का आदर्श उदाहरण है।”

अनुच्छेद 370 पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “हमारा भारतीय संविधान डॉ. बीआर अंबेडकर का बहुत आभारी है, वे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उनका वैश्विक दृष्टिकोण था और वे दूरदर्शी थे, उन्होंने संविधान के सभी अनुच्छेदों का मसौदा तैयार किया, सिवाय एक अनुच्छेद 370 के। आपने सरदार पटेल को देखा होगा…. वे जम्मू-कश्मीर के एकीकरण से जुड़े नहीं थे। डॉ. बीआर अंबेडकर बहुत राष्ट्रवादी थे और संप्रभुता उनके दिमाग में थी। उन्होंने एक पत्र लिखकर अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से मना कर दिया। आपको इसे पढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर डॉ. अंबेडकर की इच्छा प्रबल होती? तो हमें वह बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती जो हमने चुकाई है।”

इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि राज्य ने आधिकारिक तौर पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू कर दिया है और पंजीकरण के लिए एक समर्पित पोर्टल पेश किया गया है।

सीएम धामी ने घोषणा की कि अब 27 जनवरी को हर साल यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

उत्तराखंड की जनता और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने कहा, “मैं उत्तराखंड की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हम उनके नेतृत्व और प्रेरणा से राज्य के लोगों से किए गए वादे को पूरा कर रहे हैं।” मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को यूसीसी पोर्टल और नियमों का शुभारंभ किया, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में राज्य की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, यौन शोषण से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है।उत्तराखंड सरकार के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 (अधिनियम संख्या 3, 2024) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल एतद्द्वारा 27 जनवरी 2025 को उक्त संहिता के लागू होने की तिथि निर्धारित करते हैं।”

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024, वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, को वसीयत उत्तराधिकार के तहत बनाने और रद्द करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करने के लिए बनाया गया है। राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है और उत्तराखंड के बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है।

समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होती है, अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है।