उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सौंपी 36 सरकारी कंपनियों की लिस्ट, जल्द होगा निजीकरण

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निजीकरण के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही मोदी सरकार ने 36 कंपनियों को चिन्हित किया है जिन्हें जल्द ही निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। 36 कंपनियों की ये लिस्ट भारी उद्योग मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय को सौंपी गई है, इन कंपनियों में BHEL, HMT, स्कूटर इंडिया और Andrew Yule शामिल हैं।

जिन कंपनियों को एकमुश्त बेचने का फैसला किया गया है उनमें हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन, HLL लाइफ केयर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व ITDC शामिल है।गौरतलब है कि सरकार ने एयर इंडिया, पवन हंस, BEML, भारत पंप कंप्रेशर्स जैसी 35 कंपनियों को विनिवेश के लिए चिन्हित कर रखा है।

बता दें कि एलआईसी, आईडीबीआई बैंक में शेष हिस्सेदारी को भी बेचने का प्रस्ताव है, सरकार ने वित्त वर्ष 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है।इससे पहले लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा था। पीटीआई के मुताबिक अब लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है, जो कि पहले भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता था। अब वित्त मंत्रालय के अधीन 6 मंत्रालय हो गए हैं।

गौरतलब है कि सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए करीब 35 सीपीएसई की पहचान की है। इनमें एयर इंडिया, पवन हंस, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप कंप्रेशर्स और प्रमुख इस्पात कंपनी- सेल की भद्रावती, सलेम और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं।

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