CM Dhami

धामी कैबिनेट में उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति पर लगी मुहर

217 0

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet) की बैठक गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परिवहन को लेकर ‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024’ को मंजूरी दे दी गई। इससे शहरी क्षेत्रों में पुराने डीजल आधारित बसों, विक्रम और टैम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।

इसमें सीएनजी गाड़ी लेने में 15 लाख या 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही स्क्रैप किए बिना गाड़ी देंगे तो 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने परिवहन विभाग की क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी को भी मंजूर कर लिया है।

परिवहन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। वहीं सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को खरीदने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित करने की तैयारी है।

स्क्रैप नीति के तहत डीजल से चलने वाली सिटी बसों को हटाया जाएगा। इसकी शुरुआत देहरादून से होगी। इसके तहत अपना परमिट सरेंडर करने वालों को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।

विक्रम वाहन भी सड़कों से हटाए जाएंगे। वाहन स्क्रैप कराने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं नए सीएनजी वाहन लेने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जबकि वाहन बदलने पर 3 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।

महारूद्र यज्ञ अनुष्ठान में शामिल हुए सीएम धामी

धामी कैबिनेट ने वन पंचायत संशोधन नियमावली को भी मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही ईको टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट ने ईको टूरिज्म को बढ़ाने पर फोकस किया है। यही नहीं वन पंचायतों को और मजबूत बनाने की भी चर्चा हुई है।

सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में हरिद्वार विकास प्राधिकरण को मिलेगी यूनिटी मॉल के लिए एक हेक्टेयर भूमि देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है।

कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दे गई है। एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी दी गई है।

वहीं कैबिनेट ने न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी दी है। न्याय विभाग के ही तहत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। इसके लिए 9 पदों को मंजूरी दी गई है।

Related Post

CM Dhami

सीएम धामी की उपस्थिति में उत्तराखण्ड और स्विस एजुकेशन ग्रुप में हुआ MoU

Posted by - October 5, 2023 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) की उपस्थिति में गुरूवार को सचिवालय में समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड और स्विस एजुकेशन ग्रुप,…
RANDEEP SURJEWALA

अहंकारी शासकों के पत्थर दिली का सबूत है अंतिम संस्कारों का अंतहीन सिलसिला: सुरजेवाला

Posted by - April 28, 2021 0
नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमितों से हालात बद से बदतर होते जा रहे…
Mayawati

महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं शर्मनाक व निंदनीय : मायावती

Posted by - March 25, 2021 0
लखनऊ।  बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (BSP Chief Mayawati) ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।…
Amit Shah

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर

Posted by - August 23, 2024 0
रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आज तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रात दस बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस…