संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और विपक्षी दल ने पेगासस जासूसी केस को राज्य सभा में उठाने की बात कही है। राज्य सभा में कांग्रेस के उप-नेता आनंद शर्मा ने बताया, यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए। यह देश की निगरानी की बात है। उन्होंने कहा- यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था और लोगों की निजता के साथ समझौता करता है।
आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार यह कह किनारे नहीं हट सकती कि उसे इस मामलों में चीजों को वेरिफाई करना होगा।उन्होंने आगे कहा- संवैधानिक अधिकारों पर अटैक हो रहा, निजता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लोग खुलकर बात भी नहीं कर सकते।
राज्य सभा में कांग्रेस के उप-नेता आनंद शर्मा ने बताया, यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए। यह देश की निगरानी की बात है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था और लोगों की निजता के साथ समझौता करता है। सरकार यह कह किनारे नहीं हट सकती कि उसे इस मामलों में चीजों को वेरिफाई करना होगा। वे कौन सी ऐजेंसियां हैं, जिन्हें मालवेयर (एक किस्म का कंप्यूटर वायरस) मिला? कौन ऐजेंसियां हैं, जो पेगासस को लेकर आईं? सरकार इस चीज से भाग नहीं सकती।
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उन्होंने आगे बताया, “विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, संपादकों, सुप्रीम कोर्ट के जजों और जाने-माने कारोबारियों के फोन टैप किए गए। जो सामने आ रहा है वह अतीत में संसद के पटल पर व्यक्त की गई आशंकाओं की पुष्टि है…यह चर्चा या बहस का सवाल नहीं है। इस मामले में खुली जांच की जरूरत है। सरकारी नहीं…और इसके लिए कानून और संविधान के तहत जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है…हम इसी के लिए लड़ेंगे।”
