दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है।अधिवक्ता एम. एल. शर्मा द्वारा दायर इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है।याचिका में कहा गया कि अस्थाना की नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई, जिसके परिणामस्वरूप उनका दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल होगा।
अवमानना याचिका में शर्मा ने दावा किया कि अस्थाना की नियुक्ति 3 जुलाई 2018 को दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले का पालन नहीं करती। तर्क दिया गया था कि सभी राज्य पुलिस महानिदेशक के पद पर पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग को रिक्तियों की प्रत्याशा में प्रस्ताव भेजना होता है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री, केबिनेट के चयन समिति के प्रमुख हैं और उन्होंने गृहमंत्री के साथ मिलकर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने का निर्णय लिया है, ऐसे में यह अवमानना का मामला है। याचिका में अपील की गई है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति रद्द की जाए और साथ ही साथ प्रतिवादियों पर कोर्ट समुचित जुर्माना भी लगाए जाए।
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गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है। आप विधायक संजीव झा के इस प्रस्ताव में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले को नियम विरुद्ध बताया गया। बीते मंगलवार को राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अस्थाना की नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई है। उनका कार्यकाल एक साल का होगा
