लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में अन्तरित की गयी धनराशि का उपयोग करने की समय-सीमा नगर विकास विभाग मंत्री आशुतोष टंडन ने 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।
समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग मंत्री आशुतोष टंडन ने लगाई मुहर
इस विषय में मंत्री ने समीक्षा के उपरान्त यह संज्ञान में लिया गया गया कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति की तिथि 31 मार्च तक निकायों द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका। वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निकायों को विकास कार्यों कराये जाने हेतु 02 किस्तों में लगभग 2456 करोड़ की धनराशि
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राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है। निकायों द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग अवस्थापना सुविधाओं के विकास जैसे कि पेयजल संबंधी परियोजना ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन, सम्पर्क मार्ग का निर्माण व मार्ग प्रकाश आदि जैसे कार्यों को करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधायें प्रदत्त किये जाने हेतु किया जाता है।
समय-सीमा बढ़ाये जाने से निकायों को मिली बड़ी राहत
मंत्री ने नगर विकास विभाग द्वारा उपरोक्त विषयगत कार्य कराये जाने एवं व्यय किये जाने की समय सीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाये जाने से निकायों को बड़ी राहत मिलेगी। उपरोक्त धनराशि का सदुपयोग कर नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
