नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को बड़ा बयान आया है। कपिल सिब्बल केरल लिटरेचर फेस्टिवल में कहा कि सीएए को लागू करने से कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा CAA को लागू करने से इनकार करना असंवैधानिक है।
If #CAA is passed, no state can say 'I will not implement it'. It's not possible and is unconstitutional: Congress leader Kapil Sibal at Kerala Literature Festival. #KLF2020
— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2020
कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर सीएए पास है तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। आप इसका विरोध कर सकते हैं। आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और सरकार से कह सकते हैं कि इसे वापस लिया जाए।
केरल और पंजाब सरकार ने CAA को राज्य में लागू करने से इनकार किया
बता दें कि केरल और पंजाब सरकार ने CAA को राज्य में लागू करने से इनकार किया है। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने शुक्रवार को सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि इस कानून से राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के छिन्न-भिन्न होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सरकार नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के संबंध में सदन की इच्छा से आगे बढ़ेगी।
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कैप्टन अमरिंदर सरकार की ओर से पेश प्रस्ताव में कहा गया कि CAA का प्रारूप देश के संविधान और इसकी मूल भावना के खिलाफ है। यह देश के कुछ धर्म विशेष के लोगों की पहचान को खत्म करने की कोशिश है। इस एक्ट के जरिए प्रवासी लोगों को बांटने की सोच है और ये समानता के अधिकार के खिलाफ है।
केरल में लागू करने से इनकार
इससे पहले दिसंबर 2018 में, केरल विधानसभा ने हाल ही में विवादास्पद कानून को खत्म करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया था। इसने केंद्र से देशव्यापी विरोध शुरू करने वाले विवादास्पद कानून को रद्द करने के लिए कहा है।
