लखनऊ। नगर विकास, संसदीय कार्य, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टण्डन ने शहरी श्रम रि-डेवलपमेंट की सुनियोजित पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में निदेशक, सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक इन-सीटू स्लम रिडवलपमेन्ट (ISSR) की ड्राफ्ट पॉलिसी मै. क्रिसिल के तरफ से तैयार की गयी, जिसका बुधवार को स्थानीय निकाय निदेशालय में नगर विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण हुआ।
नगर विकास मंत्री के समक्ष शहरी श्रम रि-डेवलपमेंट पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण
नगर विकास मंत्री टण्डन को मै. क्रिसिल के प्रतिनिधि ने अवगत कराया गया कि ड्राफ्ट पॉलिसी दो तरह से तैयार की गयी है। ऑप्शन-1 में सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ऑप्शन-2 में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ड्राफ्ट पॉलिसी पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने गरीबों को आवास के साथ-साथ आवश्यक जरूरतें। जैसे लिवलीहुड सेन्टर, प्रशिक्षण केन्द्र, पार्क आदि को भी पॉलिसी में सम्मिलित करने के निर्देश दिये हैं। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवासों को महिलाओं के नाम ही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रस्तुतीकरण में सरकारी भूमि पर बसे स्लमों पर सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा ही आईएसएसआर के अन्तर्गत कार्य कराने का निर्णय लिया गया।
नगर विकास मंत्री को अवगत कराया कि समस्त स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को समाहित किया और मौके पर स्लम का भी निरीक्षण किया गया है। यह पॉलिसी दो तरह से तैयार की गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों की स्लम पॉलिसी का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया।
ड्राफ्ट पॉलिसी में उपरोक्त सुझावों को समाहित कर अन्तिम रूप देते हुए फरवरी के अन्त तक प्रस्तुत करें
नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास के क्रियान्वयन हेतु मै. क्रिसिल के सहयोग से सूडा द्वारा तैयार की गयी ड्राफ्ट पॉलिसी की सराहना की। इसके साथ ही ड्राफ्ट पॉलिसी में उपरोक्त सुझावों को समाहित कर अन्तिम रूप देते हुए फरवरी के अन्त तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
बैठक में मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मलन विभाग, उमेश प्रताप सिंह, निदेशक, सूडा एवं आलोक सिंह, अपर निदेशक, सूडा, सुनील श्रीवास्तव, राजकमल, अधिशासी अभियन्ता, आवास बन्धु, राजेश प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, एके गुप्ता, अपर निदेशक, आरसीयूईएस, क्रिसिल तथा मोनिका खन्ना, डीएफआईडी, यूके के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
