Jaipur

करौली हिंसा को देखते हुए जयपुर में 9 मई तक लागू धारा 144

374 0

जयपुर: जयपुर जिला प्रशासन (Jaipur District Administration) ने शनिवार को CRPF की धारा 144 को 9 मई तक के लिए लागू कर दिया और पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के भीड़, विरोध, सभा और जुलूस को स्थगित कर दिया। धारा 144 लागू करना 2 अप्रैल को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुए करौली दंगों (Karauli Riots) के मद्देनजर आता है।

जयपुर के जिला कलेक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव ने 9 अप्रैल को एक आदेश में कहा, “बिना अनुमति के किए जा रहे सामूहिक समारोहों, सभाओं, जुलूसों और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी और यातायात की भीड़ की संभावना है। यह इससे सार्वजनिक शांति भंग होने और सामाजिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई आवश्यक है।”

इसमें आगे कहा गया है, “इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, मैं, आनंद कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभा को प्रतिबंधित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू करता हूं। पूर्व अनुमति के बिना भीड़, विरोध, सभा और जुलूस। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए समान निषेधाज्ञा के पालन से वंचित हैं। इसके अलावा, विवाह समारोहों के आयोजन, शोक को आदेशों का पालन करने से बाहर रखा जाएगा। ”

यह भी पढ़ें: राम नवमी 2022: आज करें मां सिद्धिदात्री की पूजा, देखें विधि और शुभ मुहूर्त

उन्होंने अपने आदेश में आगे कहा कि आवश्यक शर्तों का पालन करते हुए पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति से इस तरह के किसी भी सामूहिक सभा, विरोध, सभा और जुलूस का आयोजन किया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें: हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को भारत ने किया आतंकवादी घोषित

Related Post

डिस्पोजल मशीन के विकास पर करेेंगे कार्य

एकेटीयू और आरएमएलआईएमएस मिलकर डिस्पोजल मशीन के विकास पर करेेंगे कार्य

Posted by - April 7, 2020 0
लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने स्टरलाइजिंग मशीन के विकास के लिए…

असम: हिंदू-सिख-जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के पांच किमी के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध

Posted by - July 13, 2021 0
असम सरकार ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल-2021 विधानसभा में…