PUBG

IOA प्रमुख: भारत में PUBG को कोई मान्यता नहीं दी

448 0

नई दिल्ली: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने गुरुवार को मोबाइल गेम PUBG को किसी भी तरह की मान्यता देने से इनकार किया। यह बयान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और IOA को एक पत्र लिखे जाने के बाद आया है। जवाब दें कि जब सरकार द्वारा गेम को ब्लॉक कर दिया गया है तो नाबालिगों द्वारा मोबाइल फोन पर PUBG कैसे डाउनलोड किया जा रहा है।

आईओए प्रमुख नरिंदर बत्रा ने मीडिया को बताया कि नहीं, IOA किसी भी तरह की मान्यता नहीं देता है जो देश और कानून के खिलाफ है। हम उन्हें किसी भी तरह के हिंसक खेलों को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं देते हैं। हां, यह सच है कि Esports हमारे पास आया लेकिन हमने नहीं दिया उन्हें कोई मान्यता। दूसरी ओर, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कन्नोंगो ने कहा, “हां, हमने आईओए को भी एक पत्र लिखा है और हम उनसे विस्तृत जवाब चाहते हैं। अगर वे दावा करते हैं कि उन्होंने पबजी को कोई मान्यता नहीं दी है, तो उन्हें संक्षिप्त जानकारी देनी होगी। हमें लिखित रूप में।”

उन्होंने कहा, “हम आईटी मंत्रालय से भी जवाब चाहते हैं। इस तरह के खेलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे हमारे बच्चों को हिंसक बनाते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिससे सावधानी से निपटा जाना चाहिए।” पबजी जैसे मोबाइल गेम सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए हैं क्योंकि इससे कई घटनाएं हुई हैं।

बीएमजीएफ टीम ने अवंतीबाई महिला अस्पताल का किया दौरा

हाल ही में, एक 16 वर्षीय लड़के, जिसे मोबाइल गेम खेलने की लत थी, ने अपनी माँ को उसकी पबजी की लत पर डांटने के लिए गोली मार दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 जून को कहा कि लड़के ने बाद में अपनी 10 वर्षीय बहन को एक कमरे में बंद कर दिया और अपनी मां के शव के साथ लखनऊ के पीजीआई इलाके के एल्डिको कॉलोनी में अपने घर पर बैठ गया।

मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने किया सवाल, पूछा- क्या शुक्रवार का नाम पत्थरवार रख दिया जाए?

Related Post

मालिक को अपने गुलामों पर भी शक है, उनके भी फोन सुने जा रहे- रवीश कुमार का PM पर निशाना

Posted by - July 19, 2021 0
भारतीय नेताओं, पत्रकारों और कारोबारियों के फोन हैकिंग का एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, हालांकि सरकार ने इस बात…
CM Dhami

प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे सभी गांव, धामी सरकार ने किया प्लान तैयार

Posted by - May 11, 2023 0
देहारादून। प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त (Plastic Free) किया जाएगा। धामी सरकार (Dhami Government) ने कार्ययोजना तैयार…