नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है।
पूरा मसौदा देखकर कच्ची कॉलोनियों के नियमतीकरण पर प्रतिक्रिया देंगे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि जुलाई माह में केजरीवाल ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की घोषणा की थी। बुधवार को केंद्र सरकार की घोषणा के बाद दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर कहा कि, हम पूरा मसौदा देखकर कच्ची कॉलोनियों के नियमतीकरण पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन केंद्र सरकार को इस फैसले के लिए शुक्रिया अदा करते हैं।
केजरीवाल ने कहा कि रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी काफी मामूली होगी
केजरीवाल ने कहा कि रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी काफी मामूली होगी, एक बार मसौदा पढ़े लूं, उसके बाद इसका ऐलान होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के संघर्ष को केंद्र सरकार ने लगाई मुहर, हम चाहते हैं कि रजिस्ट्री जल्द प्रारंभ हो। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया कि कॉलोनियों को वैध करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ काम करेंगे। अवैध कॉलिनियों के निवासियों को उनका हक मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है। 1797 कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ये कॉलोनियां सरकारी जमीन पर बनी हैं।
