देहरादून। मुख्यमंत्री (CM Dhami) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरोवर नगरी नैनीताल से हाई कोर्ट (High Court) को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का बड़ा निर्णय लिया गया।
आज धामी मत्रिमंडल (Dhami Cabinet) की ओर से प्रमुख से रूप से धर्मांतरण सहित कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल में नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बहुत पहले से नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की मांग चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल में हाईकोर्ट को अन्यत्र ले जाने के लिए निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसले में धर्मांतरण संशोधन कानून,-सहायक उप निरीक्षक का पदनाम अपर उप निरीक्षक किया गया है। बीएसएनएल को फोर जी नेटवर्क के लिए मिलेगी निशुल्क जमीन,सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर सजा के बजाय जुर्माना लगेगा,जमरानी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी,केदारनाथ आपदा से प्रभावित कारोबारियों को मुआवजा राशि देने की मंजूरी,जब्त वाहनों की नीलामी के नियमों में बदलाव किया।
केदारनाथ में बनेगी कलात्मक ओम मूर्ति,दुकानों और माल में कामगारों के लिए बैठने की व्यवस्था, टीएचडीसी और यूजेवीएनएल मिलकर बनाएगी बिजली परियोजनाएं, भू राजस्व अधिनियम में किया संशोधन, बाल श्रम कानून में भी होगा बदलाव करने की मंजूरी, पंचायत प्रतिनिधियों को दस्तावेज जमा न कराने पर अब सजा नहीं, अपणि सरकार पोर्टल के लिए 22 करोड़ की मंजूरी, 15 करोड़ से अधिक के काम भी कर सकेगा ग्रामीण निर्माण विभाग, चंपावत में एआरटीओ दफ्तर खोलने को मंजूरी, अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तकनीकी पदों की नियामवली को मंजूरी, पशुपालकों को भूसा व सायलेज के लिए 75 फीसदी सब्सिडी रहा है।
