आय से अधिक सम्पत्ति की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) शीघ्र ही समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडेय को बयान दर्ज कराने के लिए शीघ्र ही नोटिस भेजा जाएगा। शासन के आदेश पर विजिलेंस ने उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायतों की खुली जांच शुरू कर दी है। गोपनीय जांच में शिकायतें प्रथमदृष्ट्या सही पाए जाने के बाद खुली जांच के आदेश दिए गए हैं।
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बिजलेंस के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व मंत्री मनोज पाण्डेय से आय से अधिक सम्पत्ति मामले में पूछताछ की जाएगी। इसके लिए उनको नोटिस भेजा जाएगा। मनोज पांडेय पर अपने क्षेत्र के दलित परिवार की जमीन अवैध ढंग से हथियाने का भी आरोप है। शिकायतें मिलने पर सरकार ने विजिलेंस के माध्यम से पहले गोपनीय जांच कराई। जांच में आरोप प्रथमदृष्ट्या सही पाए गए। जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद शासन ने विजिलेंस को मनोज पांडेय के विरुद्ध खुली जांच करने का आदेश दे दिया। विजिलेंस अब शिकायतों से संबंधित साक्ष्य जुटाने के साथ ही मनोज पांडेय से पूछताछ भी करेगी। खुली जांच में दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडेय सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जांच के शिकंजे में फंसने वाले वह तीसरे पूर्व मंत्री हैं। सपा सरकार में मंत्री रहे मो. आजम खां के विरुद्ध एसआईटी व गायत्री प्रसाद प्रजापति के विरुद्ध विजिलेंस जांच की जांच चल रही है। एसआईटी जल निगम भर्ती घोटाले में मो. आजम खां को दोषी ठहरा चुकी है। गायत्री प्रजापति के विरुद्ध तो आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है
