नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों (Election Commission Announced Assembly Dates) का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव होगा। शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी। सभी राज्यों के चुनावों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पद यात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। जीत के बाद किसी तरह के विजय जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। जिन्हें जरूरत होगी, उन्हें प्रिकॉशन डोज भी लगाई जाएगी।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल
पहला चरण: 10 फरवरी
उत्तर प्रदेश
दूसरा चरण: 14 फरवरी
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा
तीसरा चरण: 20 फरवरी
उत्तर प्रदेश
चौथा चरण: 23 फरवरी
उत्तर प्रदेश
पांचवा चरण: 27 फरवरी
उत्तर प्रदेश, मणिपुर
छठवां चरण: 3 मार्च
उत्तर प्रदेश, मणिपुर
सातवां चरण: 7 मार्च
उत्तर प्रदेश
नतीजे: 10 मार्च
राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइंस
- सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
- दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी।
- उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास बताना होगा।
- यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा।
- मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी।
690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगा चुनाव
भारत के चीफ इलेक्शन कमीश्नर सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ने 3 लक्ष्यों पर काम किया है। ये लक्ष्य हैं Covid Safe Elections और मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी। सुशील चंद्रा ने कहा है कि इस बार 5 राज्यों की 690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। CEC ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौती पूर्ण है।
24 लाख से ज्यादा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट
चीफ इलेक्शन कमीश्नर सुशील चंद्रा ने बताया इस बार पांच राज्यों के चुनाव में कुल 18.34 करोड़ मतदाता हैं, इनमें सर्विस मतदाता भी शामिल हैं। इनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं. कुल 24.9 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनमें से 11.4 लाख महिलाएं पहली बार वोटर बनीं हैं। सभी बूथ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे, ताकि लोगों को सुविधा हो। बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध होगा।
2 लाख 15 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर मतदान होंगे
चीफ इलेक्शन कमीश्नर सुशील चंद्रा ने बताया कि पांच राज्यों में 2 लाख 15 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ्स पर मतदान होंगे। हर विधानसभा में एक पोलिंग बूथ को पूरी तरह से महिला स्टाफ संभालेगा। इस तरह पांचों राज्यों में 1620 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारी रहेंगी। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, दिव्यांगजनों और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा होगी। इलेक्शन कमीशन के 900 ऑब्जर्वर्स चुनाव पर नजर रखेंगे।
शिकायत के लिए See Vigil ऐप बनाई
चीफ इलेक्शन कमीश्नर सुशील चंद्रा ने बताया कि सभी उम्मीदवारों के लिए आपराधिक जानकारी देना जरूरी होगा। सभी उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई Know Your Candidate ऐप पर उपलब्ध करानी होगी। चुनावों में पैसों के दुरुपयोग पर खास नजर रखी जाएगी। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए See Vigil ऐप बनाई गई है, जिस पर आम जनता फोटो या वीडियो शेयर कर सकेगी। चुनाव आयोग 100 मिनट के भीतर इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।
रैली, पद यात्रा, रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक
चीफ इलेक्शन कमीश्नर सुशील चंद्रा ने जानकारी दी कि इस बार मतदान के लिए समय को एक घंटा बढ़ा दिया गया है। ऐसा कोरोना की वजह से किया गया है। चुनाव के समय की घोषणा अधिसूचना जारी करने के वक्त की जाएगी। चुनाव आयोग ने आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली पदयात्रा पर पूर्ण रुप से रोक लगा दी है। कोरोना की स्थिति देखने के बाद 15 जनवरी को इस पर फिर से विचार किया जाएगा।
रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कोई प्रचार नहीं
चीफ इलेक्शन कमीश्नर सुशील चंद्रा ने जानकारी दी कि चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल, मोबाइल के जरिए करें। फिजिकल प्रचार के पारंपरिक साधनों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक कोई प्रचार, जन संपर्क राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकेंगी। विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। विजय उम्मीदवार दो लोगों के साथ प्रमाण पत्र लेने जाएंगे। पार्टियों को तय जगहों पर ही सभा करने की अनुमति होगी। सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे कोविड गाइड लाइन का पालन सख्ती से करेंगे।
