देहरादून। उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) को सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की।
आयोग ने इससे पहले 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार जिले की प्रथम रिपोर्ट सौंपी थी। अब शेष 12 जिलों की तृतीय रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने की संस्तुति की गई है।
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रिपोर्ट के अनुसार, जिला पंचायत अध्यक्षों की 13 सीटें, जिला पंचायत के 358 वार्ड, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के 89 पद, क्षेत्र पंचायत के 2,974 वार्ड, ग्राम प्रधानों की 7,499 सीटें और ग्राम पंचायत के 55,589 वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की गई है।
इस अवसर पर कैबिनेट सतपाल महाराज, गणेश जोशी, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, विधायक खजानदास, सविता कपूर, विधायक बृजभूषण गैरोला आदि मौजूद रहे।
