देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने बुधवार को कहा कि यह सभी उत्तराखंडियों के लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड सरकार परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (यूके-जीएएमएस) को प्रधानमंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, एक प्रेस बयान में कहा गया।इस पुरस्कार ने न केवल हमारी सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक प्रणाली को मान्यता दी, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से शासन को और अधिक प्रभावी और जन कल्याणकारी बनाया जा सकता है, बयान में कहा गया।
“हमारा लक्ष्य इस मॉडल को और अधिक शक्तिशाली बनाना और इसे अन्य क्षेत्रों में लागू करना है ताकि उत्तराखंड डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह शासन का अग्रणी राज्य बन सके। यह पुरस्कार हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है,” धामी (CM Dhami) ने कहा।
उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल, उत्तराखंड सरकार परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (यूके-जीएएमएस) को “नवाचार – राज्य श्रेणी” के तहत 2024 के लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रदान किए गए, उत्तराखंड राज्य को नवाचार के क्षेत्र में पहली बार यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) के निर्देश पर इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई थी।
यूके-जीएएमएस अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही की चुनौतियों का समाधान करता है। यह एक एआई-आधारित भू-स्थानिक निगरानी प्रणाली है जो उच्च गुणवत्ता वाले (50 सेमी रिज़ॉल्यूशन) उपग्रह डेटा और इन-हाउस-विकसित एआई मॉडल का उपयोग करके सरकारी संपत्तियों को डिजिटाइज़, जियो-फ़ेंस और प्रभावी रूप से मॉनिटर करती है, जैसा कि बयान में उल्लेख किया गया है। पहले, अव्यवस्थित रिकॉर्ड, कागजी नक्शे और विभागों के बीच जानकारी की कमी के कारण, समय पर भूमि के दुरुपयोग या अतिक्रमण का पता लगाना मुश्किल था।
यूके-जीएएमएस ने सभी विभागों को एक एकीकृत, गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करके इस स्थिति को बदल दिया है। अब तक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 66,000 से अधिक सरकारी संपत्तियों का डिजिटलीकरण कर उन्हें यूके-जीएएमएस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। 188 भूमि उपयोग परिवर्तनों की पहचान की गई है और संबंधित विभागों ने आवश्यक कार्रवाई की है। इससे राज्य में पारदर्शिता बढ़ी है, अनधिकृत निर्माण रुके हैं और विभिन्न विभागों के बीच प्रशासनिक कार्रवाई की गति तेज हुई है। यह सम्मान उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यूएसएसी) के वैज्ञानिकों की टीम के निरंतर प्रयासों और अंतरिक्ष और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से राज्य में शासन को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस परियोजना की अवधारणा, विकास और कार्यान्वयन यूएसएसी की निदेशक नितिका खंडेलवाल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया। बयान को आगे पढ़ें। इस प्रणाली की सफलता के लिए जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन मॉडल भी महत्वपूर्ण है।
इस मॉडल के तहत राज्य के 60 से अधिक विभागों और 47 स्वायत्त निकायों के 6,600 से अधिक फील्ड अधिकारियों और लगभग 1,000 विभागीय पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। यह पुरस्कार न केवल उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव की बात है, बल्कि एआई और सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, पारदर्शिता बढ़ाने और सक्रिय शासन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। यूके-जीएएमएस अन्य राज्यों और क्षेत्रों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मॉडल बन सकता है, जो सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और डिजिटल शासन के भविष्य को मजबूत करेगा।
