देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने गुरुवार को देहरादून स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में प्रदेश के 9.74 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में एक क्लिक के माध्यम से 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने नशा मुक्ति अभियान तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान एवं देखभाल की शपथ भी दिलाई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव, देरी और बाधा के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में ऐसी जागरूकता कार्यशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। वहीं मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, स्टैंड-अप इंडिया और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन निशुल्क गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि स्वयं सहायता समूहों को ‘लखपति दीदी योजना’ और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में लागू सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भू-कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने 11 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। वहीं नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां मिली हैं।
उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, तकनीक के अधिकतम उपयोग तथा नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही को आवश्यक बताया। साथ ही आयोगों, परिषदों और समितियों के सदस्यों से दूरस्थ क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी निगरानी करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, भरत चौधरी, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र तथा विभिन्न आयोगों, परिषदों एवं समितियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
