केंद्र सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल नागरिकता संशोधन कानून के नियम 20 महीने बाद भी नहीं बन सके हैं, इसकी जानकारी संसद में दी गई है। गृह मंत्रालय ने नियमों को बनाने के लिए अगले 6 महीने का वक्त मांगा है, यह छह महीने 9 जनवरी 2022 को पूरे होंगे. दरअसल कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार से पूछा था कि सीएए के नियमों को नोटिफाई करने की कोई अंतिम है अगर नहीं तो क्यों।
केंद्र सरकार ने 2019 में नागरिकता कानून को पेश किया था जिसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए, दिल्ली में दंगा तक हो गया। गृह मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो कानून के नियम बनाने के बीच कोरोना आ गया जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती चली गई।इस नियम को लेकर लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने CAA के नियमों को नोटिफाई करने की कोई अंतिम तारीख तय की है। अगर हां तो वो क्या हैं, अगर नहीं तो अभी तक क्यों नहीं की गई हैं।
