नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ANI को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर सरकार का रुख साफ किया है। शाह ने कहा कि NPR का कोई भी डेटा NRC में इस्तेमाल नहीं होगा। दोनों प्रक्रिया अलग-अलग है। ये प्रक्रिया हमने शुरू नहीं की है। यह यूपीए सरकार के वक्त का है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग NPR पर डर फैला रहे हैं, लोगों को गलत सूचना दी जा रही है।
NRC के मुद्दे पर न कैबिनेट में और न ही संसद में कोई चर्चा नहीं हुई: अमित शाह
NRC के मुद्दे पर शाह ने कहा कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पीएम मोदी सही कह रहे थे। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। न कैबिनेट में और न ही संसद में। बता दें कि पिछले कई दिनों से देशभर में एनआरसी और सीएए के विरोध पर बवाल मचा हुआ था। वहीं, कुछ ही देर में एनपीआर, एनआरसी, सीएए, पुलिस की बर्बरता और हिरासत केंद्रों की रिपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह इन सारे सवालों के जवाब एक साक्षात्कार में दे रहे हैं।
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अमित शाह ने के कहा कि नागरिकता कानून का विवाद अब खत्म हो रहा है। इसलिए अब एनपीआर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। राजनीति हो रही है।अमित शाह ने कहा कि एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए होता है।
अमित शाह ने कहा कि 2004 में एनपीआर में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कानून बनाया
अमित शाह ने कहा कि 2004 में एनपीआर में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कानून बनाया था, 2010 में जनगणना हुई थी, उसके साथ इसे किया गया था। इस बार भी वैसा ही किया जा रहा है, इसे भाजपा सरकार ने शुरू नहीं किया है। नागरिक संशोधन कानून पर असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर हम कहें कि सूर्य पूर्व से उगता है तो ओवैसी जी कहते हैं कि यह पश्चिम से नहीं उगता, वह हमेशा हमारे रुख का विरोध करते हैं। फिर भी मैं उन्हें फिर से विश्वास दिलाता हूं कि CAA का NRC से कोई लेना-देना नहीं है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस NRC पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस NRC पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पीएम मोदी सही थे। इस पर अभी तक मंत्रिमंडल या संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है। अमित शाह ने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के बीच कोई संबंध नहीं है, मैं आज इसे स्पष्ट रूप से बता रहा हूं।
अभी भी कई राज्यों एवं शहरों में प्रदर्शनकारी नागरिक संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी का विरोध
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 के खिलाफ देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाए हुईं हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक प्रदर्शनकारी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। वहीं, अभी भी कई राज्यों एवं शहरों में प्रदर्शनकारी नागरिक संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं।
