देहारादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने बुधवार को कहा कि सरकार राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक है। सीएमओ की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भूमि कानून को मंजूरी दे दी है।उन्होंने यह भी कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वह उनका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह कानून राज्य के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। इससे पहले 18 फरवरी को धामी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के मानक मद 40 में प्रावधानित 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति को मंजूरी दी थी।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने राज्य योजना के अंतर्गत देहरादून जिले के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के वार्ड संख्या 5 धोरान खास की विभिन्न सड़कों के डीबीएमबीसी द्वारा सतह लेपन एवं साइनेज के कार्य के लिए 243.91 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने गढ़वाल में प्रस्तावित चल्कुड़िया-मसमोली-सकनोली-नौखोली मोटर मार्ग का नाम शहीद मंदीप सिंह नेगी मोटर मार्ग, सिसलडी-मंझोला मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोटर मार्ग, बाडियूं कांडूल तल्ला-कांडूल मल्ला उत्तिंडा (मुस्तखाल-पुलस्यूं-उत्तिंडा मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तुला सिंह रावत मोटर मार्ग रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआं में वनभूलपुरा रेलवे क्रासिंग से गौलापुल तक गौला नदी के अत्यधिक जल प्रवाह के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सतही सुधारीकरण कार्य हेतु 148.48 लाख की धनराशि स्वीकृत की तथा विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत गोलूछीना-गल्ली-वस्यूरा-गोविंदपुर मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु चिनौना गाड़ पर 15 मीटर लम्बे आरसीसी पुल के निर्माण कार्य हेतु 150.48 लाख की धनराशि स्वीकृत की। अल्मोड़ा जिले के लिए 121.83 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
