बरेली। कोरोना के कारण पिछला वर्ष शून्य माना जाना चाहिए, इसके बावजूद केंद्र और प्रदेश सरकार ने विकास कार्यो में काफी सक्रियता दिखाई है। ये बातें केंद्रीय श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री सन्तोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने विकास भवन में जिला विकास समन्वयन और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
सीएम योगी ने किया ‘रामायण विश्व महाकोश’ पुस्तक का विमोचन
केंद्रीय श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने कहा कि वर्तमान समय में जनकल्याणकारी कार्यों और अन्य विकास कार्यो में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार आम जन के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष का काफी समय हालांकि कोरोना की भेंट चढ़ गया, उसे शून्य माना जाना चाहिए। इसके बावजूद जन कल्याणकारी कार्यों की सक्रियता में कमी नहीं आई है।
केंद्रीय मंत्री ने विकास की समझी रफ्तार
केंद्रीय मंत्री ने अफसरों से कहा कि बरेली-सीतापुर हाईवे पर निर्माण कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। सन्तोष गंगवार रविवार को विकास भवन में जिला विकास समन्वयन और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मंत्री ने विकास कार्यों पर जताया सन्तोष
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनपद में विकास कार्यों के अनुश्रवण का कार्य संतोषजनक है, आम जन की समस्याओं के प्रति प्रशासन संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली-सीतापुर हाईवे के कार्य की गति बढ़े, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने अफसरों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि एनएचएआई के अधिकारियों से लगातार समन्वय बनाकर रखा जाए और हाईवे के निर्माण कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में शिथिलता न आने पाए।
आंवला सांसद समेत कई विधायक भी रहे शामिल
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ आंवला संसदीय क्षेत्र के सांसद धर्मेंद्र कश्यप, बरेली के महापौर डॉ. उमेश गौतम, विधायक बरेली शहर डॉ. अरुण कुमार, बहेड़ी के विघायक छत्रपाल सिंह गंगवार, आंवला के विघायक धर्मपाल सिंह, भोजीपुरा के विधायक बहोरन लाल मौर्य, मीरगंज के विघायक डा.डीसी वर्मा, फरीदपुर के विघायक डॉ. श्याम बिहारी लाल, जिलाधिकारी नितीश कुमार, नगर आयुक्त अभिषेक आनंद, मुख्य विकास अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग सहित समस्त जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में मनरेगा के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया। यह भी कहा गया कि जनपद में पर्याप्त वित्तीय साधनों के साथ विकास कार्यों पर लगातार कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कराई गई सडकों की सूची को जनप्रतिनिधियों को प्रेषित करने के लिए कहा गया। इसके अलावा विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इसके अंतर्गत पात्रों को प्रायः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे समाज कल्याण विभाग दूर करने का तत्काल प्रयास करे।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाल विकास पुष्टाहार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आयुष्मान आदि योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि रोजगार कार्यक्रमों के लाभार्थियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कराने में तेजी लाई जानी चाहिए। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चल रही योजनाओं के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया।
