कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया जिसमें राज्य के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (University of Health Sciences) के कुलपति के रूप में राज्यपाल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ बदलने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (Bill) इसके पक्ष में 134 और विपक्ष में 51 मतों से पारित हुआ, जबकि भाजपा ने इसका विरोध किया।
विधेयक (Bill) को स्वास्थ्य राज्य मंत्री, चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा पेश किया गया था, और पहले इसे ध्वनि मत से पारित किया गया था, लेकिन बाद में विपक्षी भाजपा के आग्रह पर मतपत्र द्वारा वोट के लिए लिया गया था। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह बिना किसी “पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह” के उन विधेयकों पर विचार करेंगे, जब उन्हें उनके सामने रखा जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में अवैधता पाए जाने के बाद लोगों का ध्यान हटाने के लिए कानून लाया और पारित किया गया था।
टीएमसी सरकार का यह कदम राज्यपाल और सीएम के बीच कई रन-वे के बाद आया, जिसमें धनखड़ को कुलपति को बैठकों के लिए बुलाना भी शामिल था, जिसे राज्य प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी थी। राज्यपाल ने कहा कि वह इन विधेयकों पर “बिना किसी विद्वेष, क्रोध, पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के” और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को संज्ञान में लेते हुए विचार करेंगे।
समवर्ती सूची में संघ और राज्यों दोनों के समान हित के विषय शामिल हैं। इस सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन एक ही विषय से संबंधित कानून पर संघ और राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति में, संघ का कानून प्रभावी होता है। सूची में शिक्षा शामिल है।
धनखड़ ने कहा कि दिन में राजभवन में उनसे मिले विपक्षी भाजपा विधायकों ने उनसे कहा था कि तृणमूल कांग्रेस सरकार का उद्देश्य एक नया पद सृजित करना है जो उसी व्यक्ति को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री और राज्यपाल बनाए।
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उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं हो सकता। हम कानून द्वारा शासित समाज हैं। आपका राज्यपाल भारतीय संविधान और पश्चिम बंगाल के लोगों का सेवक है।” राज्यपाल, जिन्होंने जुलाई 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद से तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ एक कटु संबंध साझा किया है, ने दावा किया कि राज्य सरकार केंद्र की नई शिक्षा नीति को नहीं अपना रही है, “बंगाल के छात्रों की शिक्षा और भविष्य को नष्ट कर रही है।”
