Uttarakhand

Year Ender: 2023 में उत्तराखंड को केंद्र से मिली कई अहम योजनाओं की मंजूरी

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) की कैमिस्ट्री ने उत्तराखंड (Uttarakhand) को विकास की नई ऊंचाई दी है। सीएम धामी (CM Dhami) की पहल पर इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। दशकों से अटकी परियोजनाओं पर काम शुरू होने से राज्य में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा।

-अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड (Uttarakhand) दौरा बेहद खास रहा है, प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन करने के साथ ही पिथौरागढ़ से 23 महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर ₹4200 करोड़ की सौगात उत्तराखंड को दी।

– नैनीताल जिले की बहुउद्देश्यीय जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मिली मंजूरी। धनाभाव होने से चार दशक से अधर में लटकी थी यह परियोजना। इस बांध के बनने से पूरे तराई भाबर क्षेत्र की बुझेगी प्यास। यूपी के पड़ोसी जिलों को भी मिलेगा पानी।

– उत्तराखंड जल विद्युत निगम की लखवाड़ परियोजना को मिली मंजूरी। दशकों से अधर में लटकी थी यह परियोजना। देहरादून जिले में यमुना नदी पर लाहौरी गांव में बनना है लखवाड़ बांध। परियोजना से उत्तराखंड के अलावा देश के पांच अन्य राज्यों की बुझेगी प्यास।

– चमोली जिले के आपदाग्रस्त नगर जोशीमठ के लिए पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत ₹1658 करोड़ की मंजूरी। भूस्खलन और भूधंसाव होने उत्तराखंड का यह पौराणिक और ऐतिहासिक शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 104 सड़कों के निर्माण के लिए ₹856.84 की धनराशि मंजूर।

– देहरादून में झाझरा-आशारोड़ी लिंक मार्ग के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिए ₹715 करोड़। इस बाईपास मार्ग के बनने से देहरादून शहर में यातायात का दबाव होगा कम। जाम से भी मिलेगी राहत।

– प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। देहरादून से दिल्ली का सफर 4.45 घण्टे में हो रहा पूरा।

– अपने घर का सपना हो रहा साकार, पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखंड के लिए 955 सस्ते आवासों की सौगात।
लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मिलेगी ₹2-2 लाख की धनराशि।

साध्वी ऋतंभरा के षष्ठिपूर्ति महोत्सव में शामिल हुए सीएम धामी

– पूंजीगत निवेश के तहत ₹951 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) मंजूर। इससे राज्य के विभिन्न जिलों की 48 योजनाओं पर होगा कार्य।

– केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में उत्तराखंड को मिले ₹815.71 करोड़।

– राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को मिले ₹118.91 करोड़। यह आर्थिक मदद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सहायता के लिए दी जाती है।

– केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी आर आई एफ) से “सेतुबंधन” योजना के अंतर्गत मिली ₹193.92 करोड़ की धनराशि।

– केंद्रीय जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड के 10 लाख परिवारों को हर घर नल योजना का मिलेगा लाभ।

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