सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार के 6 सितंबर से कक्षा 11, या प्लस 1 परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। सरकार के निर्णय पर रोक लगाने का निर्णय राज्य भर में कोविड के मामलों में वृद्धि के जवाब में है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह देखते हुए कि केरल में देश में सबसे अच्छा चिकित्सा ढांचा है, फिर भी कोविड के मामलों को कंट्रोल करने में असमर्थ है। बेंच ने कहा कि कोमल उम्र के बच्चों को “जोखिम के संपर्क में नहीं लाया जा सकता है। ”
न्यायमूर्ति खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “केरल में चिंताजनक स्थिति है। यह देश के 70 प्रतिशत से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें लगभग 35,000 रोजाना मामले हैं। कम उम्र के बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। ” न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को परीक्षा केंद्रों में एक साथ मिलाने की अनुमति देना कोविड को काफी बढ़ावा दे सकता है।
इंटरनेट पर लीक हुई दुनिया के सबसे मच अवेटेड वेब सीरीज मनी हाईस्ट
वहीं, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को परीक्षा केंद्रों में एक साथ मिलाने की सरकार द्वारा दी गई अनुमति को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि संभव है कि इस फैसले का परिणाम कोविड-19 के सुपर स्प्रेडर के तौर पर सामने आएं। अगर, ये बच्चे संक्रमण की चपेट में आएंगे और सुपर स्प्रेडर बन जाएंगे। ऐसे में रिस्क नहीं ली जा सकती है।
