सीएम योगी: एक करोड़ युवाओं को टैबलेट, प्रतियोगी परीक्षा भत्ता का एलान, 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनधारकों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के हित में बड़ी पहल करते हुए “प्रतियोगी परीक्षा भत्ता” की अभिनव घोषणा की है। सीएम ने एक करोड़ युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने का एलान भी किया है। इसके अलावा, 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनधारकों को एक जुलाई 2021 से 11 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 28 फीसदी मंहगाई भत्ते की सौगात भी मिली है। राज्य सरकार युवाओं के लिए ₹3,000 करोड़ का एक विशेष कोष तैयार करने जा रही है। इस कोष में काॅरपोरेट समूहों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के योगदान भी होगा।

गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े एलान किए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश अनुपूरक बजट को युवाओं, कोरोना योद्धाओं और फील्ड कर्मचारियों को समर्पित क़िया। कोरोना काल में फील्ड कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए सीएम ने एक ओर जहां रोजगार सेवकों, पीआरडी जवान, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी व सहायिकाओं, रोजगार सेवकों आदि अल्प मानदेय वाले कार्मिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की, वहीं प्रदेश सरकार के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनधारकों की बहुप्रतीक्षित मुराद पूरी करते हुए 11 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ उनके महंगाई भत्ते को बहाल करने का भी एलान किया।

सीएम की इस घोषणा का पूरे सदन ने भरपूर गर्मजोशी से स्वागत किया। घोषणा के अनुसार 01 जुलाई 2021 से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 17 फीसदी के स्थान पर अब 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।युवाओं को डिजिटल तकनीक में सक्षम बनाने का इरादा जताते हुए उन्होंने कहा कि स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रमों के एक करोड़ युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने के साथ ही मुफ्त में डिजिटल एक्सेस भी मुहैया कराया जाएगा। “प्रतियोगी परीक्षा भत्ता” की घोषणा करते हुए योगी ने कहा कि सरकार, प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाने वाले हर युवा को तीन बार भत्ता देगी। यह फैसला विधायकों की भावनाओं, युवाओं की जरूरतों और अभिभावकों को बड़ी राहत देने वाला होगा।

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अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सीएम योगी ने वकीलों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले ₹1.5 लाख की राशि को बढ़ाकर ₹5 लाख करने की जानकारी भी दी, तो सदन को बताया कि सरकार निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी योजना लाने जा रही है। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा संस्कृत की उपेक्षा की बात कहते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी तो इन विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर जल्द ही मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है।

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