नई दिल्ली/देहारादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुणाल चौधरी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के संयुक्त सचिव वैभव मीणा से मुलाकात की, मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्र संघ चुनावों में उल्लेखनीय जीत के लिए दोनों को बधाई दी।
बैठक में एबीवीपी दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री रामकुमार गुप्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी नेता मनु कटारिया और प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा भी उपस्थित थे।
इससे पहले मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने बुधवार शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड राज्य प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की ।एक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके साथ विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। इस बीच, सीएम पुष्कर धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की और उत्तराखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने केन्द्र सरकार से देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का सम्पूर्ण व्यय वहन करने तथा उन्हें आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने तथा हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री ने दोनों स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि दोहरीकरण परियोजना और पूर्ण केंद्रीय वित्त पोषण के प्रस्ताव की “जांच की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा।”
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना के संरेखण में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को शामिल करने का भी अनुरोध किया, साथ ही सड़क संपर्क और सुरंग निर्माण के प्रावधान भी किए जाने का अनुरोध किया। रेल मंत्री ने कहा कि “इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।”इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को “स्थायी रूप से बंद” करने और भूमि पर “सभी अधिकार” राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का आग्रह किया।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि पुराने स्टेशन के बंद होने के बाद योग नगरी रेलवे स्टेशन पर सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार “पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करेगी”। रेल मंत्री ने इस अनुरोध को “सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति” दे दी।