पश्चिम बंगाल को 10 फीसदी आरक्षण के लिए करना होगा कोर्ट के फैसले का इंतजार

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कोलकाता। उच्च आर्थिक सीमा का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 10 फीसदी आरक्षण को फिलहाल टाल दिया है। राज्य सरकार इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। इसके बाद आरक्षण को राज्य में लागू करेगी।

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आपको बतादें उन्होंने 8 लाख रुपये सालाना आय की आर्थिक सीमा पर भी सवाल उठाए और कहा कि गरीब तबके के हर एक शख्स को पहले उससे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इस दौरान जनरल कोटा कानून पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, ‘हमने अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है और हम इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते, अभी इस पर कोई फाइनल कॉल नहीं ली गई है।’ एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसको फिलहाल कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ममता ने नदिया में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से सामान्य वर्ग के लोगों के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरियों में अवसर पहले की तुलना में कम हो जाएंगे।

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