देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड (Uttarakhand) के आधारभूत अवसंरचना एवं पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए ₹451.63 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) की प्रथम किस्त स्वीकृत की है। यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ‘पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना’ (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment-2026-27) के तहत उपलब्ध कराई गई है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार, उत्तराखंड को ₹451.63 करोड़ (₹45,163 लाख) की यह पहली किस्त योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग राज्य में स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में सहभागी की भूमिका निभा रही है और समय-समय पर राज्य को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सहायता से राज्य की आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन सहित विभिन्न विकास कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन में यह राशि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विशेष सहायता का उपयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ जनहितकारी पूंजीगत परियोजनाओं पर करेगी, जिससे उत्तराखंड के समग्र, संतुलित और सतत विकास को और मजबूती मिलेगी।