लखनऊ: ऊर्जा क्षेत्र में लगातार सुधारों और नवोन्मेषी फैसलों के बीच ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा (AK Sharma) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। छह वर्षों से बिजली की दरों में वृद्धि न किए जाने और उदार बिजली बिल राहत योजना लागू किए जाने के बाद अब प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana) के तहत प्रदेश ने 27 नवंबर को 1 गीगावाट अर्थात 1000 मेगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ प्रदेश में अब तक 2.90 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों की सफल स्थापना की जा चुकी है। इससे न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है बल्कि लगभग चार हजार एकड़ भूमि की भी बचत हुई है, जिसका उपयोग अब अन्य विकास और जनहित कार्यों में किया जा सकेगा।
स्थापित सोलर संयंत्रों पर उपभोक्ताओं को भारत सरकार की ओर से लगभग दो हजार करोड़ रुपये और प्रदेश सरकार की ओर से छह सौ करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इस आर्थिक सहायता से आम परिवारों के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान हुआ है और बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। कई घरों में दिन के समय बिजली बिल लगभग शून्य तक पहुंच गया है और अतिरिक्त उत्पादन को ग्रिड में देकर उपभोक्ताओं को राजस्व क्रेडिट का लाभ भी मिल रहा है।
योजना (PM Surya Ghar Yojana) के शुरुआती दौर में जहां केवल 81 वेंडर पंजीकृत थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 4200 तक पहुंच चुकी है। वेंडरों की इस व्यापक वृद्धि से न केवल सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की गति तेज हुई है बल्कि व्यापार और उद्यमिता के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। उत्पादन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश में लगभग 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार मिला है।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की सोच और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की नीतियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ जमीन पर उतार रही है और सूर्यघर योजना (PM Surya Ghar Yojana) उसी का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य बनाने की दिशा में तेज गति से कार्य जारी है।
ऊर्जा विभाग के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक नियमित समीक्षा, ऑनलाइन आवेदन की सरल व्यवस्था, समयबद्ध कनेक्शन और सब्सिडी के त्वरित भुगतान पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली के कारण कम समय में इतनी बड़ी रूफटॉप सोलर क्षमता हासिल करना संभव हो सका। हरित ऊर्जा के माध्यम से मजबूत अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगामी चरण में दो गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की तैयारी की जा रही है।