लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने जेम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए गए क्रय एवं 26 नवंबर 2024 को जारी की गई जेम क्रय नीति की बुधवार को समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम क्रय नीति की सराहना की।
मुख्यमंत्री (CM Yogi) को अवगत कराया गया कि केंद्र सरकार ने इसे आदर्श नीति घोषित करते हुए अन्य प्रदेशों को भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करने को कहा। इस नीति से शासकीय क्रय में शुचिता, पारदर्शिता व समावेशिता में भारी वृद्धि हुई, जिससे प्रदेश सरकार को निरंतर आर्थिक व सामाजिक लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री (CM Yogi) ने प्रसन्नता व्यक्त की कि जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22,337 करोड़ की खरीद जेम पोर्टल द्वारा की गई, जो सरकार की पारदर्शी नीति को प्रमाणित करती है। उत्तर प्रदेश द्वारा खरीद में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का योगदान 43 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोतरी में उत्तर प्रदेश आधारित सूक्ष्म व लघु उद्योग का योगदान 82 प्रतिशत पाया गया है।
मुख्यमंत्री (CM Yogi) को अवगत कराया गया कि जेम पोर्टल के रिवर्स ऑक्शन पद्धति द्वारा 9700 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। इसके साथ ही महिला उद्यमियों के व्यवसाय में 44 प्रतिशत, एससी-एसटी उद्यमियों के व्यवसाय में 48 प्रतिशत एवं स्टार्टअप उद्यमियों के व्यवसाय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
इस पारदर्शी प्रक्रिया के कारण शासकीय क्रय प्रक्रियाओं में शिकायतों में भी 80 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई, जिससे क्रय प्रक्रिया त्वरित एवं प्रभावी हो सकी।
बेहतर जेम क्रय प्रणाली के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के क्रेताओं को कुल 42,648 करोड़ का व्यवसाय प्राप्त हुआ। इसमें से इन्हें 15,617 करोड़ का व्यवसाय उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, जबकि शेष 27 हजार से अधिक का व्यवसाय केंद्र सरकार व अन्य राज्यों द्वारा मिला। यह राज्य सरकार के विक्रेताओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री को राज्य के जेम पोर्टल पर यूपी के शीर्ष 10 विभाग द्वारा की गई खरीद से भी अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि अन्य विभाग भी अनिवार्य जेम पोर्टल पर खरीद को प्रभावी बनाएं। राज्य की क्रय प्रक्रिया को और बेहतर-पारदर्शी बनाने के लिए जेम पोर्टल को कोषागार से एकीकरण एवं केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप पद आधारित स्थायी क्रय समिति का गठन किए जाने का निर्देश दिया, जिससे क्रय प्रक्रिया सुव्यवस्थित, उत्तरदायी, पारदर्शिता व त्वरित ढंग से हो सके।