GST

टैक्स निकायों ने GST दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाने की मांग की

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नई दिल्ली। देश के कई बड़े कर निकायों ने केंद्र सरकार से GST रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। निकायों का कहना है कि आगामी पांच जुलाई को पेश होने वाले बजट में GST रिटर्न भरने की समयसीमा तीन महीने से बढ़ाकर चार महीने कर दी जाए। बता दें कि कर और कानूनी सलाहकारों ने जीएसटी रिटर्न भरने की तीन महीने की समय सीमा की शिकायत की है। इसके साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार ने 2017-18 में हजारों बार कानून में बदलाव किए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है।

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टैक्स बार एसोसिएशन जो 400 चार्टर्ड अकांउटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट वकीलों और टैक्स सलाहकारों का समूहों ने कहा कि जीएसटी की पूरी प्रकिया काफी मुश्किल है। GST में अब तक काफी बदलाव किए जा चुके हैं।

टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोपाल सिंघानिया ने कहा कि सरकार ने मार्च 2019 में GST रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है जिसमें 9, 9A और 9C फॉर्म भरने की सुविधा है। वहीं इस प्रक्रिया को अप्रैल 2019 में ऑफलाइन किया गया है। गोपाल सिंघानिया ने कहा कि सरकार ने ये सुविधा जीएसटी लागू होने के 20 महीनों के बाद शुरु की है और हमें इसे समझने के लिए मात्र तीन महीने का समय दिया है।

टैक्स बार एसोसिएशन के वाइस प्रेजिडेंट ने कहा कि सरकार को ये समझना बेहद जरुरी है कि वर्तमान कानून बहुत ही जटिल है जिसकी वजह से काफी मुश्किलें आ रही है। बता दें कि जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था, जिसके बाद से इसमें कई बदलाव किए गए है। इन बदलावों से देश के छोटे व्यापारी काफी परेशान है।

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