टैक्स चोरी

टैक्स चोरों पर सख्त नियम लागू , अब कालाधन रखने वालों की खैर नहीं

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नई दिल्ली। सरकार ने टैक्स चोरी पर सख्ती बरतते हुए नए मानदंड तय किए हैं, अब टैक्स चोरी करने वाले लोग बच नहीं पाएंगे। खासतौर से विदेशों में कालाधन जमा करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। बता दें कि इससे पहले इस कैटेगरी के लोग भारी जुर्माना देकर सजा से बच जाते थे उसे अब खत्म कर दिया गया है।

बेनामी लेनदेन और अघोषित विदेशी आय से संबंधित अपराधों को नॉन-कंपाउंडेबल श्रेणी में रखा गया

सरकार ने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज डायरेक्ट टैक्स लॉज, 2019 के तहत अपराधों की कंपाउंडिंग पर नई गाइडलाइन्स में शुक्रवार को ऐलान किया कि बेनामी लेनदेन और अघोषित विदेशी आय से संबंधित अपराधों को नॉन-कंपाउंडेबल श्रेणी में रखा गया है। टैक्स चोरी से निपटने में दिक्कत ऐसे समय में आई है। जब वित्तीय वर्ष 2019 में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यु कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपये के टार्गेट से कम होने की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने फरवरी में पेश अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2020 के लिए 13.8 लाख करोड़ रुपये का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टार्गेट निर्धारित किया था।

अघोषित विदेशी बैंक अकाउंट या एसेट से जुड़े किसी भी अपराध को छोड़ा नहीं जा सकता

डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी बनाने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने नई गाइडलाइन्स में कहा कि किसी भी तरीके से अघोषित विदेशी बैंक अकाउंट या एसेट से जुड़े किसी भी अपराध को छोड़ा नहीं जा सकता है। भारत ने विदेशों में रखी संपत्ति पर अंकुश लगाने और इस तरह के धन पर टैक्स और जुर्माना लगाने के लिए 2015 में काले धन (अघोषित विदेशी आय और एसेट) और कर अधिनियम को लागू किया था।

नई गाइडलाइन्स में कहा गया कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स सही नहीं

सीबीडीटी ने नई गाइलडलाइन्स में यह भी कहा कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 के तहत कवर किए गए। किसी भी गलत काम से जुड़े अपराध भी माफी के योग्य नहीं है। नई गाइडलाइन्स में कहा गया कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स सही नहीं है। नई गाइड लाइन्स सोमवार से दायर किए गए कंपाउंडिंग के अनुरोधों पर लागू होंगी, जबकि पहले से मौजूद मामलों को पहले से मौजूद मानदंडों के जरिए नियंत्रित किया जाएगा।

अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर इस तरह की जानकारी एक दूसरे के साथ बांटने से विदेशों में पैसा छिपाना कठिन हो गया

भारत अपने कर ट्रीटी सहयोगी देशों से उन सभी उपलब्ध सूचनाओं का इस्‍तेमाल कर उनकी पहचान कर रहा है । जिनकी विदेशी आय है और उसका खुलासा नहीं किया गया है। भारत और यूएस अब अपने संबंधित नागरिकों के फाइनेंशियल एसेट के बारे में जानकारी दूसरे देश में साझा करते हैं। अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर इस तरह की जानकारी एक दूसरे के साथ बांटने से विदेशों में पैसा छिपाना कठिन हो गया है।

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