चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (Post-Matric Scholarship) योजना का पोर्टल शुरू कर दिया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि 1 जुलाई 2026 से पात्र विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में बाधा न बने। उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों से अपील की कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।
सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी 15 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार और संस्थान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि जिला एवं राज्य स्तर पर अंतिम सत्यापन 15 दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।
मंत्री ने सभी जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में विशेष जागरूकता शिविर लगाए जाएं ताकि किसी भी पात्र विद्यार्थी को जानकारी के अभाव में योजना से वंचित न रहना पड़े।
इसके साथ ही उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा और पशुपालन विभाग सहित सभी शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों की आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और समय पर सत्यापन में पूरा सहयोग देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का बोझ कम करने के साथ-साथ युवाओं को उच्च शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हरसंभव सहायता देती रहेगी।