नई दिल्ली: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज गुरुवार को 6,000 करोड़ की ‘Rising and Accelerating MSME Performance’ (RAMP) योजना की घोषणा की है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई योगदान एमएसएमई से आता है। अगर भारत 100 रुपये कमाता है, तो 30 रुपये एमएसएमई की वजह से है। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने से सभी को लाभ होता है।
MSMEs देश की प्रगति में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। सरकार और विश्व बैंक द्वारा 2020 में कोविड-हिट MSMEs को उनके व्यवसाय में सुधार करने में सहायता करने के लिए घोषित पांच वर्षीय RAMP योजना, चालू वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू होगी। पीएम मोदी (PM Modi) ने ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 18,000 एमएसएमई को 500 करोड़ रुपये से अधिक डिजिटल रूप से स्थानांतरित किया गया है और एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत कोष के तहत 1,400 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।
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प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 200 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर के लिए कोई ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा। आपको कुछ भी करके यह दिखाना होगा कि सरकार को 500 करोड़ तक की सरकारी खरीद में दुनिया भर में टेंडर लगाने पर रोक लगानी चाहिए। हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं करने का फैसला किया है। कुछ मायनों में, यह आपके आरक्षण के समान है।