नागरिकता संशोधन व निजी डाटा सुरक्षा बिल को मोदी सरकार ने दी हरी झंडी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 और निजी डेटा सुरक्षित रखने संबंधी विधेयक समेत कुल छह विधेयकों को मंजूरी दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की है।

अनुसूचित जाति-जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाने संबंधी विधेयक को भी स्वीकृति

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 और अनुसूचित जाति-जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाने संबंधी विधेयक को भी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में निजी डेटा को सुरक्षित रखने संबंधी विधेयक, संस्कृत के तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को मिलाकर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक को वापस लेने के फैसले को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम सुधार संबंधी विधेयक और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल व स्वास्थ्य संबंधी विधेयक को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके अलावा नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में सभी नागरिकों के हितों की रक्षा की गई है। ऐसे प्रावधान किये गये हैं, जिनका सभी स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अगले गुरुवार या शुक्रवार को सदन में पेश किया जा सकता है।