लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम पर भी चुनावी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम की बैठक हुई। महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी की मौजूदगी में हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई वार्ड के नाम बदलने से लेकर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को दुकानें परमानेंट आवंटित करने तक, कई फैसले लिए गए।
लखनऊ नगर निगम ने आठ वार्ड के नाम बदल दिए हैं। अब ये वार्ड किसी महापुरुष के नाम से जाने जाएंगे। महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि वार्ड के पार्षदों के प्रस्ताव पर ही नाम बदल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कि अब नाम बदलने को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अन्य वार्डों के नाम परिवर्तन के लिए सुझाव मांगे गए हैं।
8 वार्ड के नाम बदले
इन वार्ड के नाम बदलकर भगवान परशुराम, महर्षि और केशव नगर जैसे नाम रख दिए गए हैं। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में हैदरगंज द्वितीय वार्ड का नाम बुद्धेश्वर वार्ड, फैजुल्लागंज प्रथम का नाम महर्षि नगर, फैजुल्लागंज तृतीय का नाम डॉक्टर केशव नगर और फैजुल्लागंज चतुर्थ का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड करने का फैसला लिया गया। इसी तरह विद्यावती द्वितीय का नाम परशुराम वार्ड, विद्यावती प्रथम का नाम माधवनगर, अयोध्यादास द्वितीय का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जानकीपुरम प्रथम का नाम भाऊ राव देवरस वार्ड रखने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया।
लखनऊ नगर निगम की बैठक में आठ वार्ड के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ ही, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकानों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। लखनऊ नगर निगम ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जीवनयापन के लिए वे दुकानें स्थायी तौर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है जो उन्हें किराए पर आवंटित की गई थीं।
पाक शरणार्थियों को स्थायी तौर पर दुकानें आवंटित
पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को आवंटित ये दुकानें मोहन रोड पर हैं। देश की आजादी के समय ही पाकिस्तान से आए लोगों में नगर निगम के इस फैसले को लेकर काफी खुशी देखने को मिली।
धार्मिक स्थल के करीब मांस की बिक्री पर बैन
इसके अलावा लखनऊ नगर निगम ने धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की दुकान, मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट्स को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। लखनऊ की मेयर ने संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिया है.